अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
नेवासा तालुक्यातील पांढरीपुल येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या प्रश्नावरून एमआयडीसीग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून शासनाने तातडीने न्याय द्यावा, अन्यथा संविधानिक मार्गाचा अवलंब करून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा देत शेतकरी संघर्ष समितीने नागापूर येथील एमआयडीसी ऑफिससमोर बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन यापूर्वीच शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना देण्यात आले होते.
सदर निवेदनानुसार नेवासा तालुक्यातील पांढरीपुल औद्योगिक वसाहतीसाठी शिंगणापूर परिसरातील जवळपास १६० शेतकऱ्यांच्या सुमारे २५४ हेक्टर सुपीक जमिनी १९९० ते १९९७ या कालावधीत संपादित करण्यात आल्या होत्या. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली जमिनी घेताना शासनाकडून अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, तीन दशकांनंतरही बहुतांश आश्वासने कागदावरच राहिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
औद्योगिक वसाहतीत उद्योग सुरू झाले असले तरी जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ना पुरेशी नुकसानभरपाई मिळाली, ना रोजगार, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जमिनी संपादित करताना कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी, व्यवसायासाठी जागा आणि पुनर्वसनाचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु शासनाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले असून, उपजीविकेचे साधन हिरावल्याने अनेक कुटुंबे उदरनिर्वाहाच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. सामाजिक व आर्थिक स्तर घसरल्याने तरुणांच्या भवितव्यावरही परिणाम झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
एमआयडीसी परिसरात सुरू असलेल्या उद्योगांमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकरी दिली जात नसल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्याऐवजी परगावातील व परराज्यातील लोकांना रोजगार दिला जात असल्याने भूमिपुत्रांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यासंदर्भात अनेक वेळा उद्योग प्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करूनही शेतकऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही उद्योजकांकडून गुंडांच्या माध्यमातून दबाव आणला जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रश्नासाठी यापूर्वीही शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयासमोर तसेच एमआयडीसी गेटसमोर उपोषण केले होते. मात्र, प्रशासनाकडून केवळ लेखी आश्वासने देण्यात आली, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी दिलेली आश्वासने एमआयडीसीतील कंपन्यांनी नाकारल्याने प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही.
पांढरीपुल एमआयडीसीमधील प्लॉट विक्रीतील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. इतर प्रकल्पांप्रमाणेच प्रति एकर ५० लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई द्यावी.
जमीन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना औद्योगिक क्षेत्रात व्यवसायासाठी मोफत जागा द्यावी.
प्रकल्पग्रस्तांना तात्काळ कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी.
प्रत्येक बाधित शेतकरी कुटुंबातील किमान एका सदस्याला एमआयडीसीत रोजगार द्यावा.
नुकसानभरपाईची रक्कम व्याजासह अदा करावी. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना शासकीय सेवेत आरक्षण मिळावे.
शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत द्यावे. अशा काही प्रमुख मागण्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आहेत.
शासनाला यापूर्वी नोटीस देऊनही कोणताही निर्णय न झाल्याने आता आंदोलनादरम्यान उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन व प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती उद्योगमंत्री, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
