नांदेड जिल्ह्यातील किनवट स्थानिक उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाकडून कायदेशीर बाबींचा सारासार विचार न करता यांत्रिक पद्धतीने आणि मनमानीपणे काढण्यात आलेला हद्दपारीचा आदेश छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी पूर्णपणे रद्द केला आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर पोलिसांच्या प्रस्तावाच्या आधारे महसूल प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या घाईघाईच्या कारवाईला मोठा चपराक बसली आहे.
या बाबद अधिक वृत्त असे की,
किनवट येथील रहिवासी अमरदीप गोपिनाथ कदम यांच्याविरुद्ध किनवट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 2016 ते 2024 या कालावधीत दाखल असलेल्या 4 गुन्ह्यांचा आधार घेत, उपविभागीय दंडाधिकारी किनवट यांनी 13 जानेवारी 2026 रोजी एक आदेश जारी केला होता. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 56 अन्वये काढलेल्या या आदेशानुसार, अमरदीप कदम यांना नांदेड आणि यवतमाळ या दोन जिल्ह्यांतून 9 महिन्यांसाठी हद्दपार करण्यात आले होते.
या अन्यायकारक आदेशाविरोधात अमरदीप कदम यांनी आपल्या वकिल श्री. व्यारकादास भांगे यांचेमार्फत विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या न्यायालयात कलम 60 अन्वये अपील दाखल केले होते.
अपिलाची संपूर्ण कागदपत्रे, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पोलीस अभिलेखांची पडताळणी केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी किनवट उपविभागीय अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाच्या कारवाईतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले
गुन्ह्यांमध्ये लाईव्ह लिंकचा अभाव असल्यानेअपीलकर्त्यावर 2016 ते 2024 दरम्यान गुन्हे दाखल असले, तरी त्यामध्ये आणि हद्दपारीच्या कारवाईत कोणताही तात्कालिक व निकट संबंध दिसून येत नाही. जुन्या गुन्ह्यांचा आधार घेऊन 2026 मध्ये हद्दपार करण्याची गरज सिद्ध होत नाही.पोलिसांनी ज्या 4 गुन्ह्यांचा उल्लेख केला होता, त्यापैकी 3 गुन्ह्यांमध्ये अपीलकर्त्याची न्यायालयाने आधीच निर्दोष मुक्तता केली आहे. केवळ दोनच गुन्हे न्यायप्रविष्ठ आहेत. गुन्हे केवळ किनवट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नोंदवलेले असताना, थेट नांदेड आणि यवतमाळ या संपूर्ण दोन जिल्ह्यांतून हद्दपार करण्याचा आदेश अत्यंत अतिरिक्त आणि विनाकारण मोठा होता.
आदेशात एवढ्या विस्तृत क्षेत्रावरून हद्दपार करण्यासाठी कोणतीही ठोस व स्पष्ट कारणे नमूद करण्यात आली नव्हती.हद्दपारीची नोटीस बजावताना आणि सुनावणी घेताना अपीलकर्त्याला तिच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांचे सर्वसाधारण स्वरूप स्पष्ट करून बाजू मांडण्याची पुरेशी आणि वाजवी संधी देण्यात आली नव्हती, ज्यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा भंग झाला. असे नमूद करतअपीलकर्त्याचे वय, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहता 9 महिने आणि दोन जिल्ह्यांची हद्दपारी अत्यंत कठोर आणि मनमानी स्वरूपाची असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी 15 एप्रिल 2026 रोजी अंतिम आदेश पारित करत:अमरदीप कदम यांचे अपील मंजूर केले.उपविभागीय दंडाधिकारी, किनवट यांचा 13 जानेवारी 2026चा हद्दपारीचा आदेश रद्द केला.
प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करून घेतलेला निर्णय वरिष्ठ न्यायालयाने मोडीत काढल्याने, हा निकाल सध्या तालुक्यात चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
