अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
माहिती अधिकार कायदा 2005 हा नागरिकांना शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी आणि प्रशासनाला जबाबदार धरण्यासाठी महत्त्वाचे साधन मानला जातो. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना माहिती मागण्याचा वैधानिक अधिकार असून, संबंधित शासकीय कार्यालयांनी नियमानुसार व निर्धारित कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
मात्र, काही शासकीय कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकाराचा वापर करणाऱ्या नागरिकांविषयी अवमानकारक, बदनामीकारक आणि दिशाभूल करणारे शब्दप्रयोग कागदपत्रांमध्ये वापरले जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रशासनाकडे निवेदन सादर करून संबंधित प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, माहिती मागणे हा प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर आणि वैधानिक हक्क आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींना अपमानास्पद वागणूक देणे, त्यांच्याविषयी चुकीचे किंवा आक्षेपार्ह उल्लेख करणे तसेच मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न करणे हे कायद्याच्या भावनेला बाधा आणणारे आहे.
दीपक पाचपुते यांनी प्रशासनातील अशा प्रकारांमुळे पारदर्शकतेला धक्का बसत असून नागरिकांचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे नमूद केले आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून आवश्यक ती शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पारदर्शक प्रशासनासाठी प्रमुख मागण्या :
- माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ (१) (ब) नुसार आवश्यक माहिती सर्व शासकीय कार्यालयांनी स्वतःहून सार्वजनिक करावी.
- माहिती मागणाऱ्या नागरिकांशी सन्मानपूर्वक वागणूक द्यावी.
- अधिकृत पत्रव्यवहारात अवमानकारक, दिशाभूल करणारे किंवा आक्षेपार्ह शब्दप्रयोग टाळावेत.
- अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्याबाबत नियमित प्रशिक्षण देऊन प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
या प्रकरणाची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
