श्रीगोंदा | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य शिव-पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शेतरस्ते, अतिक्रमण निर्मूलन, मोजणी प्रक्रिया सुलभ करणे तसेच राज्यभर “मिशन झिरो पेंडन्सी” अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासंदर्भात २३ कलमी निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी मुख्य महसूल सचिवांकडे राज्यभरातील शेकडो प्रलंबित शेतरस्ता प्रकरणांचे पुरावे व कागदपत्रे सादर करून तातडीने कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य शिव-पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते व अध्यक्ष शरद पवळे यांनी सांगितले की, राज्यातील शेवटच्या गरजवंत शेतकऱ्याला हक्काचा आणि दर्जेदार शेतरस्ता मिळेपर्यंत चळवळीचा संघर्ष सुरू राहणार आहे. शासनाने प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा लाखो शेतकरी राज्यभर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या शेतरस्त्यांसाठी सुरू असलेल्या या लढ्याला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शेतरस्ता प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी रविंद्र खुडे, शिवाजी राऊत, नाथाभाऊ शिंदे पाटील, बाळासाहेब थोरात, दशरथ खापरे, सुरेश वाटपाडे, पोपट शेळके, नानाजी शिंदे, गंगाधर वलवे, अशोक कचरे, विठ्ठल निर्मळ, शांताराम पानमंद, सुरेश भुजबळ, रामहरी बोम्बे, अशोक जाधव, दशरथ वाळूंज, संजय साबळे, भाऊसाहेब वाळूंज, बबन गुंड यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने मंत्रालयात उपस्थित होते.
शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल, असा निर्धार चळवळीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
