कर्जत (रायगड) | प्रतिनिधी
कर्जत तालुक्यातील आर्डे गावातील सर्व्हे क्रमांक १३८, हिस्सा क्रमांक ९ या सुमारे १.७७ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या मालकी व ताब्याच्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. संबंधित जमिनीवर काही व्यक्तींनी दादागिरी व दबाव टाकत बेकायदेशीररित्या ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. याबाबत श्रीमती कुसुम बबन शेलके आणि श्रीमती कविता खंडू म्हसकर यांनी प्रशासनाकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून, अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदर जमीन मूळ मालक बाळू नाऊ पाटील यांच्या नावावर होती. त्यांच्या निधनानंतर वारस नसल्याने जमीन त्यांच्या चुलत भावाचे पुत्र देऊ राम पाटील यांच्या नावावर नोंद झाली. त्यानंतर वारसाहक्काने बबन देऊ पाटील उर्फ शेलके यांच्या नावावर आणि त्यांच्या निधनानंतर पत्नी कुसुम शेलके व मुलगी कविता म्हसकर यांच्या नावावर मालकी नोंद झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, हरिश्चंद्र गणू शेलके व शंकर राघो विशे यांच्या वारसांनी कथितपणे बेकायदेशीर पद्धतीने ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदवून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भातील वाद गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयात विविध स्तरांवर प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वादग्रस्त जमिनीतील काही भागाचे खरेदीखत १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी करण्यात आले होते. मात्र, हे खरेदीखत बेकायदेशीर असल्याच्या कारणावरून संबंधित फेरफार नोंद तहसीलदारांनी रद्द केली आहे. या निर्णयाविरोधात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात अपील प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अशा परिस्थितीत १ जून २०२६ रोजी काही व्यक्तींनी वादग्रस्त जमिनीवर कंपाउंड उभारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. संबंधितांनी आपण वयोवृद्ध असल्याचा तसेच कुटुंबातील सदस्य आजारी असल्याचा गैरफायदा घेत दबाव आणल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदर जमिनीची अद्याप शासकीय मोजणी झालेली नसल्याने कोणत्याही प्रकारचे कायमस्वरूपी बांधकाम अथवा कंपाउंड उभारणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी तसेच संबंधित महसूल प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत संबंधित पक्षाची भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून प्रशासनाच्या चौकशीनंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
