जमीन अधिग्रहणाचा जीआर रद्द न झाल्यास जनगणनेला सहकार्य करणार नाही; शेतकऱ्यांचा इशारा
गडचिरोली | प्रतिनिधी :
गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ, एमआयडीसी आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या सुपीक जमिनीच्या अधिग्रहणाविरोधात शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या तीव्र आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने विमानतळ आणि एमआयडीसीसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे लेखी पत्र आंदोलनकर्त्यांना दिले आहे. तसेच बाधित गावांतील शेतकऱ्यांना हरकती नोंदविण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मात्र, विविध माध्यमांमधून आणि चर्चांमधून “तात्पुरती स्थगिती” असा शब्दप्रयोग होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत शेतकरी संघर्ष कृती समितीने स्पष्ट भूमिका घेत, शासनाने भूसंपादनासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) पूर्णपणे रद्द करावा, हीच आपली प्रमुख आणि अंतिम मागणी असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ४ जूनपासून गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. जिल्ह्याला “स्टील हब” बनविण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प, एमआयडीसी आणि विमानतळासाठी सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेविरोधात हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले. गांधी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. यानंतर बैलगाड्यांसह ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले.
दोन दिवस चाललेल्या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावरच मुक्काम ठोकून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. शुक्रवारी सायंकाळी जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. त्यांनी प्रशासनाशी चर्चा करून आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला आणि सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
यानंतर प्रशासनाकडून विमानतळ तसेच चामोर्शी तालुक्यातील एमआयडीसीसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याबाबत आणि हरकती नोंदविण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्याबाबत लेखी पत्र देण्यात आले. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून याला आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे.
मात्र, शेतकरी नेते महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, “स्थगिती म्हणजे भूसंपादन प्रक्रिया रद्द झालेली नाही. काहीजण मुद्दाम ‘तात्पुरती स्थगिती’ असा शब्दप्रयोग करून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता आपला लढा सुरू ठेवावा.”
शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, भूसंपादनाचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला नाही तर आगामी जनगणनेला सहकार्य केले जाणार नाही. तसेच पुढील आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूपात थेट मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर करण्यात येईल.
पत्रकार परिषदेला महेंद्र ब्राह्मणवाडे, दिवाकर निसार, नेताजी गावतुरे, प्रभाकर वासेकर, शंकर सालोटकर, वसंत राऊत, प्रमोद भगत, मिलिंद खोब्रागडे, राजेश ठाकूर, विजय लाड, धीवरू मेश्राम, जितेंद्र मुनघाटे, श्रीनिवास ताटपल्लीवार, यादव गोमस्कर, सुभाष किरंगे, विजय मडावी, परीक्षित बांबोडे, पुरुषोत्तम बावणे, कालिदास पेंदाम, संतोष निकोडे, विकास जेंगठे, निकेश निसार, वंश निसार, मेहुल पेंदाम, रवींद्र बोदलकर, घनश्याम निकुरे, परशुराम मांदाळे, नकटू जेंगठे, एकनाथ मांदाळे, गिरीधर जेंगठे, दशरथ निकोडे, खुशाल खेडेकर, गणेश मांदळे, उत्तम ठाकरे, भारत देशमुख, मोहन निकुरे, गणपत पेंदाम, सोकाजी भोयर, शंकर मेश्राम, विलास मांदाळे, डोमाजी आवळे, मनोज खेडेकर, सुरेश गेडाम, पत्रुजी निसार, अशोक पेंदाम, लक्ष्मण मेश्राम, गुरुदास ठाकरे, देवानंद कुंमरे, वासुदेव गेडाम, विजय राऊत, जावेद खान, स्वप्नील बेहेरे, राजाराम ठाकरे, देवेंद्र ब्राह्मणवाडे, रवींद्र पाल, सुशील शाहा, अनिल मंटकवार, दिलीप बाबनवाडे, चंद्रशेखर मेश्राम, तुकाराम बाबनवाडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
