प्रतिनिधी
मराठा समाजातील बेरोजगार युवक-युवतींसाठी कार्यरत असलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झालेल्या, मात्र संबंधित बँकेकडून कर्ज मंजुरीपत्र वेब प्रणालीवर अपलोड न झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांचे LOI रद्द करण्यात आले आहेत.
महामंडळाने दि. २५ जून २०२६ रोजी APM/ADM/345/2026-27 क्रमांकाची अधिसूचना जारी करून हा निर्णय जाहीर केला आहे.
काय आहे निर्णय?
अधिसूचनेनुसार, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत LOI मिळालेल्या, पण बँकेची कर्ज मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या लाभार्थ्यांचे जुने LOI आता वैध राहणार नाहीत. अशा सर्व लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या विद्यमान नियम व अटींनुसार नव्याने अर्ज करून नवीन LOI प्राप्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जुन्या LOI च्या आधारे पुढील कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नसल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी
या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो प्रलंबित लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अनेकांनी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली होती. मात्र, बँकांकडून कर्ज मंजुरीला झालेल्या विलंबामुळे आता संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार असल्याने वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची भावना लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महामंडळाचे आवाहन
महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख (भा.प्र.से.) यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत पात्र लाभार्थ्यांनी विलंब न करता नव्याने अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पूर्वीच LOI प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी विविध स्तरातून होत आहे. या निर्णयाचा परिणाम लातूरसह राज्यभरातील हजारो मराठा युवक-युवतींवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
