माहूर | प्रतिनिधी :
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात माहूर नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी विद्या पंडित कदम यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. नांदेड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत प्रकरणाच्या सखोल तपासाला प्राधान्य दिले आहे.
माहूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ११२/२०२६ अंतर्गत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९, ४२० आणि ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित असलेला २ कोटी ७ लाख १ हजार ७२४ रुपयांचा निधी कथितरीत्या इतरत्र वळविण्यात आल्याचा आरोप आहे.
बचाव पक्षाने न्यायालयात संबंधित निधी शासनाच्या निर्देशानुसार अकोला येथील नवनिर्माण महिला बहुउद्देशीय संस्था यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच या व्यवहारातून कोणताही वैयक्तिक लाभ घेतलेला नसल्याचे सांगत अटकपूर्व जामीन देण्याची विनंती करण्यात आली.
मात्र, सरकारी पक्षाने लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी पोहोचविण्याची जबाबदारी तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांवरच असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. अनेक लाभार्थी २०१६ पासून घरकुल अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असून, या प्रकरणामुळे माहूरमध्ये आंदोलन, बंद आणि उपोषणासारखी आंदोलने झाली होती. त्यामुळे सत्य समोर आणण्यासाठी कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाचा सखोल तपास आवश्यक असल्याचे नमूद केले. अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यास तपासात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने विद्या पंडित कदम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कथित गैरव्यवहाराच्या तपासाला अधिक गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, लाभार्थ्यांचे लक्ष आता पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लागले आहे.
