श्रीरामपूर | प्रतिनिधी
दूध दरवाढीच्या मागणीसाठी २०२२-२३ मध्ये श्रीरामपूर येथील हरेगाव फाटा येथे शेतकरी संघटनेने केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनाप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले खटले अखेर शासनाने मागे घेतले आहेत. या संदर्भात श्रीरामपूर न्यायालयाने १५ जुलै २०२६ रोजी आदेश देत आंदोलनातील आरोपींना मोठा दिलासा दिला.
दूध उत्पादकांना मिळणाऱ्या कमी दरामुळे होत असलेल्या आर्थिक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनानंतर आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३४१, १४३, १८८ तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम १३५ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
यानंतर जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे आणि तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप यांनी शासन निर्णयानुसार हे खटले मागे घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम १३१ अन्वये न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
सार्वजनिक हित आणि सामाजिक सलोखा कायम राखण्याच्या दृष्टीने खटले मागे घेण्यास न्यायालयाने संमती दिली. परिणामी, आंदोलनातील सर्व आरोपींची मुक्तता करण्यात आली असून त्यांचे जामीनबंधही रद्द करण्यात आले.
या प्रकरणात शेतकरी संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. प्रशांत कापसे, ॲड. धनवटे तसेच श्रीरामपूर वकील संघाचे अध्यक्ष संदीपराव चोरमल यांनी काम पाहिले.
शासनाच्या या निर्णयाचे शेतकरी संघटना आणि दूध उत्पादकांनी स्वागत केले असून, प्रशासनाच्या सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
