पालम | प्रतिनिधी
पालम तालुक्यातील पेठशिवणी मंडळातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिला असून, प्रलंबित असलेल्या खरीप २०२५-२६ च्या सोयाबीन पीक विम्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत विमा कंपनीला पात्र शेतकऱ्यांना विमा रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले.
गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे पालम तालुक्यातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. तालुक्यातील पाच महसूल मंडळांपैकी चार मंडळांतील शेतकऱ्यांना सुमारे २२ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला होता. मात्र, पेठशिवणी मंडळाचा सोयाबीन पीक विमा प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. याविरोधात शेतकऱ्यांनी पीक विमा चळवळीच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा केला.
या प्रकरणी १३ मे २०२६ रोजी मंत्रालयात बैठक, तर २२ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी खरीप हंगाम २०२५-२६ मधील अतिवृष्टीची परिस्थिती लक्षात घेऊन उपग्रहाद्वारे (Satellite) प्राप्त तांत्रिक उत्पादनापेक्षा पीक कापणी प्रयोगातून मिळालेल्या प्रत्यक्ष उत्पादनालाच विमा परिगणनेसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य विमा रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
मात्र, या निर्णयाविरोधात विमा कंपनीने विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे आक्षेप दाखल केला. त्यावर २१ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि विमा कंपनीला पात्र शेतकऱ्यांना विमा रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयामुळे पेठशिवणी मंडळातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, विमा रक्कम वाटपाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
सुनावणीसाठी पीक विमा चळवळीतील बंटी लांडगे, बालाजी आज्या बरडे, बालाजी अण्णा बरडे, हेमचंद्र शिंदे, रूपेश शिनगारे, भास्करराव कराळे, ओमकार ठाकूर, सरपंच शिवाजी वाडीवाले, रमेश शिनगारे, मोतीराम शिंदे आदी उपस्थित होते. तसेच कृषी विभाग, परभणी येथील दौलत चव्हाण, थिट्टे मॅडम तसेच विमा कंपनीचे प्रतिनिधीही सुनावणीस उपस्थित होते.
