सारथी महाराष्ट्राचा न्यूज | मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
मंत्रालयातील दालनात मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक पार पडली. बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगार, समांतर आरक्षण, पर्यायी जमीन वाटप, पुनर्वसन तसेच इतर प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मदत व पुनर्वसन विभाग आणि जलसंपदा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळासमोर धोरणात्मक निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविण्यात येणार आहे.
प्रस्तावातील प्रमुख बाबी
- प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारी सेवेतील समांतर आरक्षण ५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे.
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) मार्फत होणाऱ्या गट-अ, गट-ब व गट-क पदभरतीत प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करणे.
- प्रत्येक जिल्ह्यात ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार प्रकल्पग्रस्त भवन’ स्थापन करणे.
- प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव जागांची तरतूद करणे.
- पाझर तलाव, गाव तलाव आणि साठवण तलाव यांसारख्या जलसंधारण प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या बाधितांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणे.
- बृहन्मुंबई महानगरपालिका पदभरतीत प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करणे.
- २०१३ पूर्वी थेट खरेदी पद्धतीने संपादित झालेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे.
यावेळी मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगार, पुनर्वसन आणि पर्यायी जमीन वाटपासह विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, आवश्यक धोरणात्मक निर्णयासाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
