सारथी महाराष्ट्राचा न्यूज | मुंबई | प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित पाच महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
१) राज्यातील १७७ तालुक्यांमध्ये ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’
नियोजन विभागांतर्गत राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन २०२६-२७ या वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक तालुक्याला ५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना २ ते २१ कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन निधी पुरस्कार स्वरूपात देण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
२) काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय
कृषी विभागाच्या प्रस्तावानुसार नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाशी संलग्न शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. महाविद्यालयात दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. यासाठी ५१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून आवश्यक खर्चासाठी १२२.३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
३) एनडीआरएफला पुण्यात विनामूल्य जमीन
महसूल विभागाच्या प्रस्तावानुसार पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मौजे सदुंबरे येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) ला ३ हेक्टर जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली. येथे एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारला जाणार असून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षण व बचाव कार्य अधिक प्रभावी होणार आहे.
४) श्रीगुरुदेव सेवामंडळाच्या भाडेपट्ट्यावर मुद्रांक शुल्क माफ
अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळ, मोझरी यांना नागपूर येथील सुभाष रोडवरील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. सामाजिक, धार्मिक व जनकल्याणकारी कार्य करणाऱ्या संस्थेच्या विनंतीला मान्यता देण्यात आली.
५) लोक आयुक्त कार्यालयातील पदसंख्येत वाढ
सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावानुसार लोक आयुक्त कार्यालयाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी मंजूर असलेल्या ८७ पदांमध्ये वाढ करून एकूण १४३ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम २०२३ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली आहे.
राज्याच्या विकास, कृषी शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, प्रशासन आणि लोकसेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत.
