शिरूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती आणि सहभाग वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे आणि त्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी, या उद्देशाने शासनाकडून विविध शैक्षणिक योजना राबविण्यात येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वीच मोफत पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून दिली जातात. तसेच प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारही दिला जातो.
आता शैक्षणिक साहित्याच्या सुविधेत मोफत दप्तराची भर पडणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या आवश्यक साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी दप्तराचा खर्च करावा लागणार नाही.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी २१ जुलै २०२६ रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे शासनाने या योजनेसाठी आवश्यक खर्चास मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याच्या खर्चाचा काहीसा भार कमी होणार असून, शाळेत नियमित उपस्थिती, शिक्षणातील सहभाग आणि विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
