पात्र लाभार्थ्यांना १० दिवसांत प्लॉट वाटपाची मागणी; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
नायगाव | प्रतिनिधी :
नायगाव तालुक्यातील मौजे नरंगल येथे सन १९८४ पासून प्रलंबित असलेल्या प्लॉट वाटपाच्या प्रश्नावर वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुनर्वसन वस्तीवाढ गावठाण योजनेअंतर्गत नागरिकांच्या निवासासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवरील प्लॉट अद्याप पात्र लाभार्थ्यांना वाटप झाले नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शंकर महाजन यांच्या आदेशानुसार नायगाव तहसीलदारांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. जिल्हा उपाध्यक्ष अरुण भद्रे, युवा आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष दिपक माधवराव गजभारे घुंगराळेकर आणि जिल्हा सल्लागार भगवानराव हनमंते अंचोलीकर यांच्या उपस्थितीत प्रशासनाकडे तातडीने कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली.
निवेदनानुसार, सन १९८४ मध्ये पुनर्वसन वस्तीवाढ गावठाण योजनेअंतर्गत नरंगल येथील नागरिकांच्या निवासासाठी गट क्रमांक ४/१, ४/८, ४/९ व २० मधील जमीन संपादित करण्यात आली होती. संबंधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून मोबदला देण्यात आला असून महसूल अभिलेखात शासनाचे नाव नोंदविण्यात आले असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, तब्बल ४२ वर्षांनंतरही पात्र लाभार्थ्यांना प्लॉट मिळालेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
२० वर्षांपासून अमृत नरंगलकर यांचा पाठपुरावा
वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा महासचिव अमृत नरंगलकर हे मागील २० वर्षांपासून या प्रश्नासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित जमीन, महसूल अभिलेख आणि पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे.
“४२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आता आणखी लांबवू नये. पात्र नागरिकांना त्यांच्या हक्काची निवासाची जागा मिळावी,” अशी भूमिका अमृत नरंगलकर यांनी मांडली.
सदर जागेवर अनधिकृत अतिक्रमण किंवा कब्जा असल्यास त्याची चौकशी करून, अतिक्रमण आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
१० दिवसांत कार्यवाहीची मागणी
प्रशासनाने येत्या १० दिवसांत ठोस कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना प्लॉट वाटपाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा लाभार्थी व ग्रामस्थांना सोबत घेऊन तहसील कार्यालयासमोर लोकशाही व संविधानिक मार्गाने जनआंदोलन करण्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी, नरंगलचे सरपंच प्रतिनिधी, ग्रामस्थ तसेच संबंधित लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, १९८४ पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर महसूल प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते आणि पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची जागा कधी मिळते, याकडे नरंगल ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
