…अन्यथा SC, ST समूह सामाजिक न्याय, आदिवासी मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चे काढणार राजेंद्र पातोंडे
डॉ. संतोष गायगोले अकोला जिल्हा प्रतिनिधी
अकोला : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी राखीव असलेला तब्बल १४,६०१.१३ कोटींचा निधी आतापर्यंत वळविण्यात आला आहे. हा निधी तातडीने संबंधित विभागांकडे परत करण्यात यावा, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, आदिवासी मंत्री अशोक उईके, महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या डोळ्यांदेखत अनुसूचित जाती,
जमातीचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवला जात असतांना हे मंत्री काय झक मारताय का? असा संतप्त सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. लाडकी बहीण योजनेवर CAG (कॅग) चे मुख्य आक्षेपCAG ने विधिमंडळात सादर केलेल्या राज्य आर्थिक लेखापरीक्षण
अहवालात या योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर आणि अंमलबजावणीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. कॅगचे मुख्य आक्षेप पुढीलप्रमाणे आहेत: ३,५४१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्चः सरकारने या योजनेसाठी निश्चित केलेल्या बजेट तरतुदीपेक्षा तब्बल ३,५४१.१६ कोटी रुपये अधिक (Excess Spend) खर्च केले असून महिला व बाल विकास विभागाला या अतिरिक्त खर्चाचे कोणतेही ठोस आणि विशिष्ट औचित्य देता आलेले नाही चुकीच्या बँक खात्यांमध्ये निधी पार्किंगः जानेवारी ते मार्च २०२५ या काळात काढण्यात आलेला १५,५८६ कोटी रुपयांचा निधी थेट लाभार्थीना न देता, तो ‘व्हर्चुअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्स’ (VPDAS) मध्ये पार्क (साठवून) करून ठेवण्यात आला. कॅगने याला “आर्थिक शिस्तीचा अभाव आणि अनियमितता” म्हटले आहे. अयोग्य लाभार्थी आणि पुरुषांना लाभः शासकीय ऑडिट आणि माहिती अधिकारात (RTI) उघड झाले की, महिलांच्या या योजनेमध्ये सिस्टीममधील त्रुटींमुळे तब्बल १४,२९८ पुरुषांना दरमहा १,५०० रुपयांप्रमाणे सुमारे २१.४४ कोटी रुपयांचे चुकीचे वाटप झाले. याशिवाय, लक्षावधी अपात्र महिला व एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनाही लाभमिळाल्याने तिजोरीचे नुकसान झाले आहे. भांडवली विकासाला फटकाः राज्याचा निधी रस्ते, शाळा, गृहनिर्माण आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर (Capital Asset Formation) खर्च होण्याऐवजी केवळ लोकप्रिय कल्याणकारी योजनांकडे (Welfare Transfers) वळवला जात आहे, ज्यामुळे राज्याची आर्थिक तूट वाढत आहे. अतिरिक्त निधी खर्च करून देखील निधी कमी असल्याचे सांगून
SC ST निधी वळविला आहे. तातडीने संबंधित विभागाकडे परत करण्यात यावा अन्यथा अनुसूचित जाती, जमातीच्या ह्या फंडात कमिशनखोरी करणाऱ्या सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानांवर पंधरा दिवसांत मोर्चे काढण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ह्या योजने अंतर्गत सरकारने
◆ एप्रिल – मे 2025 मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यचे ₹410.30 कोटी (एप्रिल महिन्यात हप्त्यासाठी SC घटकांतील निधी) रुपये पळवले.
◆ 9 सप्टेंबर 2025 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यने ₹344.30 कोटी ऑगस्ट महिन्याच्या लाभासाठी निधी मंजूर केला.
सप्टेंबर – ऑक्टोबर 2025 मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यने ₹410.30 कोटी सप्टेंबर महिन्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यासाठी मंजुर केले.
जानेवारी-फेब्रुवारी 2026 मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ₹98.45 कोटी रुपये पळवले.
मे 2026 10 जून 2026 मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यने ₹344.74 कोटी रुपये मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी ₹3,000 कोटींच्या 2026-27 SC घटक तरतुदीतील निधी पळवला.
12 ऑगस्ट 2026 मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ₹344.74 कोटी जुलै महिन्याच्या आर्थिक लाभासाठी निधी पळवला.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केली जाते. मात्र, या समाजांच्या विकासासाठी असलेला निधी इतर योजनांकडे वळविणे हा त्यांच्या हक्कांवर अन्याय असल्याचे राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे.
“लाडकी बहीण योजना राबविण्यासाठी मागासवर्गीय समाजाच्या विकासाचा निधी वापरणे योग्य नाही. अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी मंजूर झालेला प्रत्येक रुपया त्याच समाजाच्या विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
2 कॅगने (CAG) च्या अहवालात ही राज्य सरकारच्या ह्या योजनेवर सरकारच्या चुकीचे धोरण आणि क्षमतेपेक्षा जास्त पैसे खर्च केल्यामुळे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने ह्या योजनेत क्षमतेपेक्षा जास्त खर्च केलाय, याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, यात मोठा भ्रष्टाचार झालाय.
या समूहांचा १४,६०१.१३ कोटींचा निधी तातडीने मूळ विभागांकडे वर्ग करावा, तसेच निधी वळविण्याच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारने या मागणीची तातडीने दखल घेतली नाही, तर सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घरावर अनुसूचित जाती, जमातीकडून या मंत्र्यांच्या घरावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
सामाजिक न्याय मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री, राज्य आदिवासी मंत्री यांच्या समोरच अनुसूचित जाती, जमातीचा पैसा पळवला जातोय. ह्या मंत्र्यांना या पैशांतून ‘कट’ मिळतोय का? म्हणून हे गप्प आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी राखीव निधीचा वापर अन्य कारणांसाठी होऊ नये आणि या निधीचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
