प्रतिनिधी :
आदिवासी वसतिगृहांमध्ये बाह्य संस्थांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचे आवाहन आदिवासी समाजातील कार्यकर्ते व नागरिकांकडून करण्यात आले आहे. सामाजिक, शैक्षणिक अथवा इतर उपक्रमांच्या नावाखाली आदिवासी वसतिगृहांमध्ये बाह्य संस्थांचा हस्तक्षेप वाढणे ही गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
आदिवासी समाजाची स्वतंत्र सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक ओळख जपणे आवश्यक असून, आदिवासींना त्यांच्या मूळ ओळखीपासून दूर करून ‘वनवासी’ म्हणून संबोधण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकारने संबंधित संस्थेसोबत केलेल्या सामंजस्य कराराचा (MoU) पुनर्विचार करून तो रद्द करावा, तसेच आदिवासी वसतिगृहांमध्ये कोणत्याही बाह्य संस्थेला प्रवेश देण्यापूर्वी आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधींशी पारदर्शक चर्चा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आदिवासी वसतिगृहांचा मुख्य उद्देश आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा असून, तेथे कोणत्याही विचारसरणीचा प्रचार होऊ नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली. आदिवासी समाजाची ओळख, संस्कृती, परंपरा आणि घटनात्मक हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी लोकशाही व शांततामय मार्गाने संघटितपणे आवाज उठविण्याचे आवाहन करण्यात आले.
