/ प्रतिनिधी
ग्राहकांच्या अधिकारांचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक घेण्याचा लातूर जिल्हा प्रशासनाला विसर पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. मागील बैठक होऊन तब्बल आठ महिन्यांपेक्षा ते एक वर्षोंनपेक्षाही जास्त काळ उलटला आहे. त्यामुळे ही बैठक तत्काळ बोलवावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्याचे छत्रपती संभाजी नगर विभागीय अध्यक्ष सतिष माने, विभागीय संघटक प्रा.हेमंत वडणे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रल्हाद तिवारी, जिल्हा संघटक बी.जी.शिंदे, ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य तथा ‘ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र’चे राज्याच्या सह संघटक राज्य कार्यकारिणी सदस्या मेधाताई कुलकर्णी, ग्राहक समिती महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक राज्याध्यक्ष तानाजीराव गुंड, राज्याचे संघटक तथा ज्येष्ठ पत्रकार सतिष बुरगुटे यांनी एका निवेदनाद्वारे व ईमेल व्दारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा, संरक्षण परिषद मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सचिव मंत्रालय मुंबई, विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर, अध्यक्ष ग्राहक संरक्षण परिषद तथा जिल्हाधिकारी लातूर, सचिव ग्राहक संरक्षण परिषद तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी लातूर यांच्याकडे केली आहे. ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकी व नवीन अशासकीय सदस्यांच्या निवडी याबाबतीत त्वरित निर्णय नाही, झाल्यास दि.१७ सप्टेंबर २०२६ मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनापासून आमरण उपोषण, बेमुदत धरणे आंदोलन, मुक मोर्चा काढण्यात येईल असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या गंभीर विषयाबाबत विभागीय अध्यक्ष सतिष माने यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, ग्राहक संरक्षण परिषदेचे मुख्य सचिव, लातूर जिल्हाधिकारी आणि छत्रपती संभाजी नगर विभागीय आयुक्त यांना ई-मेल व पत्राद्वारे थेट जाब विचारला आहे. ग्राहक संरक्षण नियमानुसार, जिल्हास्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषद गठीत करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार लातूर जिल्ह्यात २० फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या जिल्हाधिकारी लातूर यांचे कार्यालय, पुरवठा विभाग, ३-संकलन पुवि, क्रं.२०२२/ पुरवठा / कावि.दि.२० फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हा निवड समितीमार्फत १६ अशासकीय सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने याबाबतचे पत्र दिले होते. सदस्यांची ही मुदत १९ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत असणार आहे; परंतु नियुक्ती झाल्यापासूनच्या ३६ महिन्यांच्या काळात केवळ वर्षांतून तीनच बैठका ( ऑगस्ट २०२३, फेब्रुवारी २०२४ आणि ऑक्टोबर २०२५) झाल्या आहेत. वास्तविक पाहता कायद्यानुसार वर्षाला दर महिन्याला किंवा निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात वर्षांतून किमान ३ ते ४ बैठका होणे बंधनकारक असताना,
मागील आठ महिन्यांपासून ते एक वर्षोंनपेक्षाही जास्त काळ झाले. एकही बैठक झालेली नाही. तसेच मागील जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यात २० फेब्रुवारी रोजी संदर्भीय शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषद गठीत करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषेदेवरील एकूण २८ अशासकीय सदस्यांची मुदत संपलेली असल्याने नव्याने विविध प्रवर्गातील सदस्यांची नियुक्ती करून जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषद गठित करायची आहे. लातूर जिल्ह्यातील ग्राहक संरक्षण परिषदे करिता या वर्षी म्हणजेच सन २०२६ – २०२९ व यावर्षीही प्रर्वगनिहाय अर्ज ग्राहक संघटना प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी, शाळा, महाविद्यालय प्रतिनिधी याकडून शासन निर्णयानुसार जाहिरातीने अशासकीय सदस्यांचे प्रवर्गनिहाय मागविण्यात आले होते. त्यामध्ये सदस्यांच्या निवडीबाबतचे अर्ज या कार्यालयात प्राप्त झाले होते. त्यामधील शासकीय सदस्यांचे अर्ज तपासणीअंती ठरविण्यात येवुन प्रवर्गनिहाय अशासकीय सदस्यांची पोलीस विभागामार्फत चारित्र्य पडताळणी करण्यात आलेली आहे. असे असतानाही अशासकीय सदस्यांच्या निवडी व दर महिन्याला घेण्यात येणाऱ्या बैठका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या व जिल्हा पुरवठा अधिकारी तथा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सचिव व्यंकटेश रावलोड यांच्या अकार्यक्षमता अधिकारी व हेकाडपनामुळे, नाकर्तेपणा मुळे रखडल्याने ग्राहक पंचायत संघटना संतप्त झालेल्या आहेत.
