५८८ शासकीय व सुमारे ५०० अनुदानित आश्रमशाळांमधील अन्नधान्याची तातडीने तपासणी करा
आदिवासी विद्यार्थी संघ–विदर्भ नागपूरचे सरसेनापती नंदुभाऊ नरोटे व गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष विलासभाऊ नरोटे यांचे निवेदन
प्रतिनिधी : सुगत उराडे
9 सप्टेंबर 2026
गडचिरोली : महाराष्ट्रातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. निकृष्ट दर्जाचे अन्नधान्य तसेच शुद्ध पाण्याचा अभाव यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड होत असल्याचा आरोप आदिवासी विद्यार्थी संघ–विदर्भ नागपूर यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तपासणी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांच्या अखत्यारितील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये हजारो आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे अन्नधान्य अनेक ठिकाणी अत्यंत निकृष्ट प्रतीचे असून ते विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असा दावा संघटनेने निवेदनातून केला आहे.
अन्नधान्याच्या गुणवत्तेची शासकीय पातळीवर तपासणी करण्याची मागणी
निवेदनानुसार, राज्यातील ५८८ शासकीय आश्रमशाळांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. तसेच राज्यात जवळपास ५०० अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या सर्व आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याची गुणवत्ता, साठवणूक, वितरण व्यवस्था आणि प्रत्यक्ष वापर यांची स्वतंत्र व काटेकोर तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शासकीय आश्रमशाळांना अन्नधान्य पुरवठा करणारी एजन्सी केंद्रीय भांडार, मुंबई असून, त्यांच्याकडून पेट कंत्राटाद्वारे अन्नधान्याचा पुरवठा केला जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये संस्था प्रमुखांकडून विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्नधान्य दिले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
शुद्ध पाण्याचा प्रश्नही गंभीर
केवळ अन्नधान्यच नव्हे, तर अनेक आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शुद्ध व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. निकृष्ट अन्न आणि अशुद्ध पाण्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध आजारांना सामोरे जावे लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या अन्न व आरोग्याच्या बाबतीत कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाऊ नये. त्यामुळे राज्यातील ५८८ शासकीय व सुमारे ५०० अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याची विशेष पथकाद्वारे तपासणी करण्यात यावी. अन्नधान्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासून दोष आढळल्यास संबंधित पुरवठादार, संस्था व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी असून, आश्रमशाळांतील अन्नव्यवस्थेत पारदर्शकता व गुणवत्तेची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे..
