अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य व वशिल्याने झाल्याचा आरोप; २ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाचा इशारा
लातूर : प्रतिनिधी
लातूर जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नुकत्याच झालेल्या नियुक्त्यांना तात्काळ स्थगिती देऊन संपूर्ण निवड प्रक्रियेची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवडीमध्ये ग्राहक चळवळीत प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या अनुभवी कार्यकर्त्यांना डावलून, ग्राहक संरक्षण क्षेत्राशी पुरेसा संबंध नसलेल्या व्यक्तींची राजकीय अथवा प्रशासकीय वशिल्याने निवड झाल्याचा आरोप निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ग्राहक संरक्षण अधिनियम तसेच शासनाच्या संबंधित नियमांनुसार जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्य म्हणून ग्राहक चळवळीत प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या, ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या आणि ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड होणे अपेक्षित आहे.
मात्र, लातूर जिल्ह्यातील अलीकडील निवड प्रक्रियेत ग्राहक हितासाठी दीर्घकाळ काम करणाऱ्या अनुभवी कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. ग्राहकतीर्थ बिंदू माधव जोशी उर्फ नाना यांच्या मार्गदर्शनाखालील ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्य प्रणित संघटनेत गेल्या १५ वर्षांपासून ग्राहक हितासाठी विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या प्रतिनिधींपैकी एकाही प्रतिनिधीची निवड झालेली नसल्याबद्दलही निवेदनात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवड झालेल्या व्यक्तींची ग्राहक क्षेत्रातील पात्रता, अनुभव आणि प्रत्यक्ष कामाची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित जाहिरातीपूर्वी सलग पाच वर्षे महाराष्ट्रात ग्राहक जनजागृती, प्रशिक्षण, प्रबोधन, प्रचार-प्रसार तसेच ग्राहकांच्या समस्या, संरक्षण आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात काम केले आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, संबंधित उमेदवारांनी सादर केलेली कागदपत्रे, ग्राहक जनजागृतीच्या कामासंदर्भातील वर्तमानपत्रांतील कात्रणे, अनुभवाचे पुरावे आणि माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीसह संपूर्ण निवड प्रक्रियेची पुनर्तपासणी व पडताळणी करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या
नवनियुक्त अशासकीय सदस्यांच्या निवडीला आणि परिषदेच्या पुढील कामकाजाला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तात्काळ स्थगिती द्यावी. निवड झालेल्या सदस्यांची पात्रता, ग्राहक क्षेत्रातील अनुभव आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. चौकशीत नियुक्त्या नियमबाह्य ठरल्यास त्या रद्द करून ग्राहक चळवळीत प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या पात्र व अनुभवी व्यक्तींची पारदर्शक पद्धतीने पुनर्निवड करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन योग्य कार्यवाही न झाल्यास २ ऑक्टोबर २०२६, महात्मा गांधी जयंतीपासून जिल्हाभरात धरणे आंदोलन, मूक मोर्चा, निषेध मोर्चा तसेच बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
या प्रकरणी प्रशासनाकडून होणारी चौकशी आणि निवड प्रक्रियेबाबतची अधिकृत भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
