अतनूर / जळकोट/ उदगीर/ लातूर/ प्रतिनिधी
लातूर जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या निवडी रद्द करण्याची आणि अकार्यक्षम सदस्यांना हटवण्याची मागणी ग्राहकतीर्थ बिंदू माधव जोशी उर्फ नाना प्रणित ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्य, ग्राहक समिती महाराष्ट्र राज्य व ग्राहक जनजागरण संघटना आणि कार्यकर्त्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, अन्न व नागरी संरक्षण पुरवठा मंत्री, राज्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, अन्न व नागरी संरक्षण पुरवठा मुख्य प्रधान सचिव, उपसचिव, अव्वर सचिव, सहाय्यक सचिव, विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी, लातूर, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांच्याकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे ई-मेल द्वारे केली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे कार्यालय संदर्भ.१) अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. राग्राप/२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ दि. २९ ऑगस्ट २०२२. २) या कार्यालयाची जाहीर प्रसिध्दी पत्र दि.०४/०३/२०२६ ३) सर्व तहसीलदार लातूर जिल्हा यांच्या स्तरावरील प्राप्त अर्ज. ४) जिल्हा समितीचा निर्णय दिनांक २५/०८/२०२६ जा.क्र.२०२६/पुरवठा-६/जि.ग्रा.स.प./कावी/दिनांक ०७/०९/२०२६ आदेश ज्याअर्थी संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये ग्राहक सरंक्षण अधिनियम २०१९ च्या कलम ६ व ८ नुसार ग्राहकांच्या अधिकाराचे सवंर्धन व सरंक्षण करण्यासाठी राज्यस्तरावर राज्य ग्राहक सरंक्षण परिषद व जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक सरंक्षण परिषदा स्थापन करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. त्याअर्थी लातूर जिल्हयातील जिल्हास्तरावरील जिल्हा ग्राहक सरंक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ अन्वये जाहीर प्रसिध्दी व्दारे अर्ज मागविण्यात आले. सदर प्राप्त अर्ज संदर्भ क्र ३ अन्वये या कार्यालयास प्राप्त झाले.
सदरील प्राप्त अर्जावर संदर्भ क्र. ४ अन्वये घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अधीन राहुन मी डॉ. भारत बास्टेवाड जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, तथा जिल्हा ग्राहक सरंक्षण परिषद लातूर खालील प्रमाणे शासकीय सदस्यांची रचना व अशासकीय सदस्यांचे अटी व शर्तीसह नियुक्ती आदेश पारीत करीत आहे. सदरील नियुक्ती ही हे आदेश निर्गमित झालेल्या दिनांकापासुन ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी लागु राहील.असे परिपत्रक आदेशानुसार काढण्यात आलेले आहेत. परंतु याबाबतीत महाराष्ट्र राज्यांसह भारतातील देशात व ३६ राज्यातील जिल्हा, तालुका, गावपातळीवरील ग्राहकतीर्थ बिंदू माधव जोशी उर्फ नानांच्या प्रेरणेने कार्यरत काम करणाऱ्या ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्यांच्या कार्यक्षम ग्राहक प्रतिनिधींना डावलण्यात आलेले आहे. आणि जिल्हा ग्राहक सरंक्षण परिषदेवरील शासकीय सदस्य ग्राहक मंचांमधील प्रकरणांचा वाढता खोळंबा, रिक्त पदे आणि नेमलेल्या काही सदस्यांची अकार्यक्षमता यांमुळे ग्राहकांना वेळेत न्याय मिळत नसल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. या विषयाशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे असून मुख्य आक्षेप आणि मागण्या अकार्यक्षमतेचा आरोपांमध्ये लातूर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर राजकीय किंवा वशिलेबाजीने अशासकीय सदस्यांची निवड केली जाते आहे आणि केली गेली आहे. ज्यांना ग्राहक कायद्यांचे पुरेसे ज्ञान नसते. यामुळे परिषदेच्या कामकाजात अकार्यक्षमता निर्माण होते आणि या निवडी त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर दखल घेऊन आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील देशातील ग्राहक आयोगांच्या संथ कामकाजावर आणि गुणवत्तेच्या संकटावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
याचाही दाखला दिला आहे. राज्य व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद तथा ग्राहक मंचांना “निवृत्त न्यायाधीशांचे किंवा राजकीय लोकांचे पुनर्वसन केंद्र” बनवू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले आहे. असे असतानाही लातूरच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी याच हारता पुसली आहे न्यायालयाचा अवमान करून पायदळी तुडविले आहेत. न्यायालयाचा अनादर करून प्रकरणांचा मोठा खोळंबा झाला आहे. अशासकीय सदस्यांच्या नियमबाह्य रिक्त पदे आणि अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत, जिल्याह्यात हजारो ग्राहक तक्रारी वर्षेन् वर्षे प्रलंबित आहेत. ९० दिवसांत निकाल लागणे अपेक्षित असताना ग्राहकांना सुनावणीसाठी अनेक महिने ताटकळत राहावे लागते. ग्राहक संरक्षण परिषदेची रचना (महाराष्ट्र)नियम आणि तरतुदींनुसार या परिषदांची रचना खालीलप्रमाणे असते. राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर एकूण ५२ सदस्य असतात, ज्यामध्ये १७ अशासकीय सदस्यांचा समावेश होतो.
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ४० शासकीय व अशासकीय सदस्यांची निवड ३ वर्षांच्या मुदतीसाठी केली जाते. ग्राहक हित जपण्यासाठी केवळ तज्ज्ञ, अनुभवी आणि कायदेविषयक ज्ञान असलेल्या व्यक्तींचीच या परिषदेवर निवड व्हावी आणि चुकीच्या पद्धती झालेल्या निवडी रद्द करून यंत्रणेत पारदर्शकता आणावी, अशी आग्रही मागणी ग्राहकतीर्थ बिंदू माधव जोशी उर्फ नाना प्रणित ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्याचे छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय अध्यक्ष सतीश माने, विभागीय संघटक प्राध्यापक हेमंत वडणे, लातूर जिल्हाध्यक्ष डॉ.प्रल्हाद तिवारी, लातूर जिल्हा संघटक बालासाहेब गोविंदराव शिंदे, ग्राहक समिती महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक राज्याध्यक्ष तानाजीराव गुंड, राज्याचे संघटक सतीश बुरगुटे, ग्राहक जनजागरण संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष बी.जी.शिंदे, राज्याचे उपाध्यक्ष राजकुमार कापडे, महिला राज्याध्यक्ष रुक्मिणीबाई सोमवंशी, जिल्हा संघटक मायादेवी बिरादार, जिल्हा उपाध्यक्षा मायाताई कांबळे, समितीचे जिल्हाध्यक्ष गिरीधर गायकवाड, दलितमित्र एस.जी.शिंदे आणि ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते, विविध ग्राहक संस्था, ग्राहक संघटनांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
