▪️ मध्यरात्री नदीपात्र ते शेतशिवारापर्यंत धडक कारवाई; अवैध रेती व्यवसायाचे धाबे दणाणले
▪️ मोठ्या कारवाईने तालुका प्रशासनाच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह!
लाखांदूर तालुका प्रतिनिधी (मंगेश बानेवार) :- भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीविरोधात भंडारा पोलिसांनी ११ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री आथली येथील घाट/शेतशिवारात धडक देत मोठी कारवाई केली. पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहाय्यक पोलीस अधीक्षक तेजस सारडा यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या या कारवाईत २१ ट्रॅक्टर, २ जेसीबी, २ लोडर आणि २ टिप्पर अशी एकूण २७ वाहने जप्त करण्यात आली असून, तीन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे.इतर वाहनांचे चालक व मालक अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाल्याची माहिती आहे. लाखांदूर तालुक्यातील अवैध रेती व्यवसायाविरोधातील या मोठ्या कारवाईने परिसरात खळबळ उडाली असून, नदीपात्रातील उत्खननावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
दि.११ ऑक्टोबर रोजी पहाटे सुमारे १.३० वाजता मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आथली शेतशिवारात छापा टाकला. यावेळी जेसीबीच्या साहाय्याने टिप्परमध्ये रेती भरली जात असल्याचे निदर्शनास आले. घटनास्थळी दोन डोजर, दोन टिप्पर, दोन जेसीबी व एक ट्रॅक्टर आढळला. पुढील तपासादरम्यान नदीपात्राच्या दिशेने सुमारे १५ ट्रॅक्टर आढळले, तर नदीपात्रात आणखी सहा ट्रॅक्टर दिसून आले. अशा प्रकारे एकूण २७ वाहने पोलिसांनी ताब्यात घेतली. काही ट्रॅक्टरच्या ट्रॉल्यांमध्ये रेती नसली, तरी ती वाहतुकीसाठी सज्ज असल्याचे सांगण्यात आले.
या मोहिमेत पोलीस निरीक्षक शिरीष भालेराव, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आशिष गद्रे, उपनिरीक्षक मनोहर गाडवे यांच्यासह भंडारा व लाखांदूर पोलिसांचे अधिकारी-कर्मचारी सहभागी होते. जप्त वाहने लाखांदूर पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आली असून, ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची चौकशी आणि पसार झालेल्या वाहनचालक-मालकांचा शोध सुरू आहे. जप्त मुद्देमालाचे अधिकृत मूल्यांकन आणि गुन्ह्याबाबतचा सविस्तर तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.
एकाच कारवाईत एवढ्या मोठ्या संख्येने वाहने जप्त झाल्याने आथली परिसरातील अवैध रेती उत्खननाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नदीपात्रातील उत्खनन, वाहतुकीसाठी सज्ज असलेली यंत्रसामग्री आणि मध्यरात्री सुरू असलेल्या हालचाली पाहता, संबंधित यंत्रणांच्या देखरेखीबाबत स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक आहे. पोलिसांची धडक कारवाई महत्त्वपूर्ण ठरली असली, तरी अवैध उत्खननाला कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी महसूल, खनिकर्म आणि स्थानिक प्रशासनाकडून सातत्यपूर्ण कारवाई होणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे.
▪️(बाॅक्स) प्रश्नांचा भडिमार : तालुका प्रशासनाला जाब कोण विचारणार?
नदीपात्रात अवैध रेती उत्खनन सुरू असताना संबंधित यंत्रणांचे लक्ष कुठे होते?,२७ वाहने आणि उत्खननासाठी लागणारी यंत्रसामग्री एकाच परिसरात कार्यरत असेल, तर नियमित देखरेख नेमकी कशी सुरू होती?, महसूल, खनिकर्म आणि स्थानिक प्रशासनाकडून यापूर्वी प्रतिबंधात्मक कारवाई का झाली नाही, याची चौकशी होणार का?,
अवैध उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे संभाव्य नुकसान किती झाले, याचे अधिकृत मूल्यांकन केले जाणार का?, या व्यवसायाला कोणाचे अभय आहे का, की देखरेखीतील त्रुटींमुळे अवैध उत्खननाला संधी मिळत आहे? याची निष्पक्ष चौकशी होणार का?,
पोलिसांच्या या धडक कारवाईनंतर संबंधित विभाग संयुक्त मोहीम राबवून अवैध उत्खनन कायमचे रोखणार की काही दिवसांनंतर परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ होणार?
हे प्रश्न उपलब्ध कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होत असून, संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका आणि चौकशीचे निष्कर्ष समोर येणे आवश्यक आहे.
