गट-कच्या जागा १६ हजारांवर नेण्याचा प्रस्ताव; कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची एकवेळची सूट आणि अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस
श्रीगोंदा :
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांची तयारी करणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. MPSC परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय व्ही. राधा समितीचा अंतरिम अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्याची माहिती आमदार विक्रम पाचपुते यांनी दिली.
गट-कच्या जागा १६ हजारांहून अधिक करण्याची शिफारस
MPSC मार्फत घेण्यात येणाऱ्या गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या सुमारे पाच हजार जागांमध्ये मोठी वाढ करून ही पदसंख्या १६ हजारांहून अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. या निर्णयामुळे हजारो अतिरिक्त उमेदवारांना सरकारी नोकरीची संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत
विद्यार्थ्यांची मागणी आणि त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एकवेळची एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे. ही सवलत १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या जाहिराती तसेच ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या आगामी जाहिरातींसाठी लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
गट-क परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव
जागांमध्ये वाढ आणि वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी, यासाठी गट-क परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यामुळे यापूर्वी अर्ज करण्याची संधी न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
परीक्षा सुरक्षा आणि पारदर्शकतेवर भर
भविष्यातील परीक्षांमध्ये गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या जुन्या पद्धतीत बदल करून अधिक सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नवीन प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यावरही समितीने भर दिला आहे.
यासंदर्भात बोलताना आमदार विक्रम पाचपुते यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकार संवेदनशील असून संघर्षाऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून सकारात्मक मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर समितीने राज्यातील विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून हा अहवाल तयार केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
गट-कच्या जागांमध्ये सुमारे ११ हजारांची वाढ, वयोमर्यादेत सवलत आणि अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याच्या शिफारसींमुळे MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत. मात्र, या शिफारसींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी आणि अधिकृत आदेश आवश्यक आहेत. त्यामुळे सरकार या शिफारसींवर काय निर्णय घेते आणि त्यांची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
