पत्रकार विकी जाधव यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे पत्र; चौकशी करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश
प्रतिनिधी :
SIR-2026 अंतर्गत मतदार नोंदणीच्या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत No Mapping आणि Logical Discrepancies संदर्भातील कामकाजात शून्य प्रगती असल्याची बाब समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय, ठाणे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. पत्रकार विकी जाधव यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी १३९-मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना चौकशी व पडताळणी करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पत्रकार विकी जाधव यांनी २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी SIR-2026 अंतर्गत मतदार नोंदणीच्या कामात कथित निष्काळजीपणा, कर्तव्यपालनातील कसूर आणि निवडणूक प्रक्रियेवर होऊ शकणाऱ्या परिणामांबाबत सविस्तर कायदेशीर तक्रार ई-मेलद्वारे सादर केली होती. संबंधित BLO, पर्यवेक्षक तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
दरम्यान, पंचायत समिती कल्याणच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित BLO यांना SIR-2026 अंतर्गत No Mapping आणि Logical Discrepancies संदर्भातील कामकाजात शून्य प्रगती असल्याबाबत नोटीस बजावली होती. या नोटिशीमुळे संबंधित कामकाजाच्या प्रगतीबाबत प्रशासकीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय, ठाणे यांनी संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने तपासणी व पडताळणी करून नियमानुसार कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत समाधानकारक उत्तरासह अनुपालन अहवाल जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पत्रकार जाधव यांनी यापूर्वी संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुरबाड मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्यांनी वरिष्ठ स्तरावर तक्रार दाखल केली होती.
मतदारांच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर
मतदार यादी पुनरीक्षण ही लोकशाही प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. मतदार नोंदींमधील त्रुटी, अपूर्ण मॅपिंग किंवा कागदपत्रांशी संबंधित प्रलंबित काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास पात्र मतदारांना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने केवळ नोटिसा बजावण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कामकाजाची प्रगती तपासणे आणि पात्र मतदारांचे वैधानिक हक्क सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
आता चौकशीच्या निष्कर्षांकडे लक्ष
जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने चौकशी व अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष कोणती कार्यवाही करण्यात आली, जबाबदारी कोणावर निश्चित झाली आणि प्रलंबित काम किती पूर्ण झाले, याबाबतची माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी चौकशी करून किती कालावधीत अनुपालन अहवाल सादर करतात आणि त्यानंतर कोणती सुधारात्मक कारवाई होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी व्हावी, जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करावे आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे कोणताही पात्र मतदार मतदान प्रक्रियेपासून वंचित राहू नये, अशी मागणी पत्रकार विकी जाधव यांनी केली आहे.
