समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन; पक्षकार आणि वकिलांची गैरसोय होण्याची शक्यता
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार, दि. १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या राज्यव्यापी संपाचा परिणाम पिंपरी-चिंचवड न्यायालयातील कामकाजावरही होण्याची शक्यता आहे. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर न्यायालयीन कामकाज सुरू होत असतानाच कर्मचाऱ्यांनी संपाचा निर्णय घेतल्याने पक्षकार, वकील आणि नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जिल्हा व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यात यावी, अशी कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीसंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, तब्बल २१ ते २२ महिने उलटूनही त्यावर निर्णय झालेला नसल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. अपुरे मनुष्यबळ, वाढती प्रकरणसंख्या आणि कामाचा वाढता ताण यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी हाताला काळ्या फिती लावून काम केले तसेच आंदोलनाचे विविध टप्पे राबवले. मात्र, शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संपामुळे नवीन दावे दाखल करणे, अर्जांची नोंदणी, कागदपत्रांची प्रक्रिया, आदेशांच्या प्रमाणित प्रती मिळविणे तसेच जामीन आदेशांच्या अंमलबजावणीसारख्या प्रशासकीय कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयात कामानिमित्त येणाऱ्या पक्षकार आणि नागरिकांनी संबंधित वकिलांशी संपर्क साधून कामकाजाची अद्ययावत माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
दरम्यान, शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन संपावर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. संप किती काळ सुरू राहणार आणि न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत कधी होणार, याकडे पक्षकार, वकील आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.










