५३ दिवसांचे धरणे आंदोलन, ५२ निवेदने; तरीही शासनाचे मौन! नांदेडमध्ये हजारोंच्या उपस्थितीत आक्रोश महामोर्चा
नांदेड | प्रतिनिधी :
मराठवाड्यातील आदिवासी कोळी महादेव, आदिवासी मल्हार कोळी व आदिवासी टोकरे कोळी जमातींच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाची वस्तुस्थिती शासनाच्या अधिकृत अभिलेखांच्या आधारे जनतेसमोर यावी, तसेच सन १९८१ पासूनच्या उपलब्ध शासकीय नोंदींच्या आधारे श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, या प्रमुख मागणीसाठी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाच्या ५३ व्या दिवशी, सोमवार, दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नांदेड येथे आक्रोश महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. या महामोर्चात हजारो नागरिक सहभागी झाले होते.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून यापूर्वी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्यामार्फत आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना एकूण ५२ निवेदने पाठविण्यात आली आहेत. मात्र, दीर्घ कालावधी उलटूनही शासनाकडून कोणताही ठोस लेखी प्रतिसाद किंवा कार्यवाहीचा तपशील प्राप्त झालेला नसल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
या महामोर्चाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील संबंधित जमातींची १९८१ पासूनची अधिकृत लोकसंख्या नोंद, राजकीय प्रतिनिधित्व व आरक्षणासंबंधीची माहिती, आर्थिक तरतुदी, प्रत्यक्ष खर्च, शिल्लक निधी, योजनानिहाय लाभार्थी, शैक्षणिक सुविधा, शिष्यवृत्ती आणि रोजगारविषयक लाभ यांचा सविस्तर तपशील जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली.
तसेच जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना संबंधित कुटुंबांना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून लागू असलेले कायदे, अधिकृत निकष आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारे पारदर्शक माहिती प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.
संबंधित समाजाच्या ऐतिहासिक नोंदी, गोदावरी नदीचे खोरे आणि बालाघाट डोंगररांगांशी संबंधित पुरावे तसेच जुन्या अभिलेखांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून मराठवाड्यातील प्रकरणांमध्ये कोणते निकष लागू केले जातात, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्यासह आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेऊन श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
हे आंदोलन कोणत्याही जमातीच्या विरोधात नसून आदिवासी विकासाच्या धोरणांमध्ये पारदर्शकता, शासकीय अभिलेखांची स्पष्टता आणि सर्व संबंधित नागरिकांना कायद्यानुसार न्याय मिळावा, या व्यापक सार्वजनिक हिताच्या उद्देशाने सुरू असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन, आतापर्यंत झालेली कार्यवाही आणि पुढील कार्यवाहीची कालमर्यादा लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
५३ दिवसांच्या शांततामय व संवैधानिक आंदोलनानंतरही शासनाने ठोस भूमिका न घेतल्याने १६ नोव्हेंबरचा आक्रोश महामोर्चा हा शासनाचे लक्ष वेधणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व नागनाथ घिसेवाड यांनी केले. प्रमुख मार्गदर्शक परमेश्वर सोनारे, कर्मचारी संघटनेचे मोळके गिरीधारी, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे रंजीतवाड आनंदा, केरबा जेटेवाड, भीमराव पुंजरवाड, महिला जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मीबाई घोरपडे, संगीता पांडुरंग मोरे, वर्षा साहेबराव सूर्यवंशी, किसनराव मोळके, पांडुरंग मोळके, अॅड. चंद्रकला जेठेवाड, कर्मचारी संघटनेचे सचिव रेडेवाड माधव, महिपती डोंबुलवाड, राजू मदेवाड, कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. भगवान गुंजलवाड, केशव जिंकलवाड, प्राध्यापक मंदेवाड माधव, दिगंबर शेटेवाड, अशोक घोरपडे, राजू पिंगलवाड यांच्यासह नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुका अध्यक्ष उपस्थित होते.
याशिवाय कर्मचारी संघटना, ज्येष्ठ नागरिक संघटना, युवक संघटना आणि महिला संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. बिलोली महिला संघटनेच्या अध्यक्ष अनिताताई कमलवाड चिंचाळाकर यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.










