सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी; दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही निर्णय नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
मेहकर | प्रतिनिधी
मेहकर येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी वेतनविषयक मागण्यांसाठी संप पुकारला असून, समान वेतनाच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनाप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठांतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये तत्कालीन उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांतील सर्व कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, त्यावर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या दोन वर्षांपासून कर्मचारी या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. यापूर्वी दोन वेळा काळ्या फिती लावून आंदोलनही करण्यात आले होते. मात्र, मागण्यांबाबत समाधानकारक निर्णय न झाल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी संपाचे पाऊल उचलले आहे.
यावेळी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, “आम्ही न्यायालयीन कर्मचारी आमची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडतो. कामात कोणतीही कमतरता राहू देत नाही. आमचा कोणालाही विरोध नाही किंवा कोणालाही कमी लेखण्याचा हेतू नाही. केवळ आमच्याशी चर्चा करून आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. वारंवार आश्वासने देऊनही मागण्यांवर निर्णय होत नसल्याने आमच्यावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आज सर्व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे.”
या आंदोलनात महिला व पुरुष कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, या मागण्यांबाबत शासन आणि न्याय प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.










