समान काम, समान वेतनासह विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनात सहभाग; न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम
एरंडोल | प्रतिनिधी :
समान काम, समान वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी एरंडोल येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभाग नोंदविला आहे. मंगळवार, दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यभरातील जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संपावर गेले असून, त्याच अनुषंगाने एरंडोल न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही संप पुकारला आहे.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही वेतन मिळावे, यासंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमारे २० महिन्यांपूर्वी मंत्रालयाकडे पाठविला होता. मात्र, अद्याप मंत्रालयाकडून या प्रस्तावाची दखल घेण्यात आलेली नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे.
या मागणीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-क कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी संघटना यांच्या माध्यमातून राज्यातील जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर एरंडोल न्यायालयातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी न्यायालयासमोर संपावर बसले होते. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांच्या घोषणा देत आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. या संपामुळे दिवसभरातील न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाल्याचे दिसून आले.










