महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने थिबा पॅलेस परिसरातील आरक्षण प्रकरण अधिकच तीव्र केले आहे. सदर जागेवरील वाहनतळ आरक्षण जाणे हे न.प. प्रशासनाचे अपयश व गलथान कारभाराचे ज्वलंत उदाहरण आहे. खासगी विकासकाच्या घशात भूखंड घालण्यासाठीच संगनमताने असे आरक्षण घालवले जाते असा आरोप करत याप्रकरणी मुख्याधिकारी तथा प्रशासक तुषार बाबर यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांचे निलंबन व्हावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याविषयी अधिक बोलताना जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौन्दळकर म्हणाले की याबाबत मा. जिल्हाधिकारी महोदयांनी सांगितले की “मी जिल्हा नियोजनचा अध्यक्ष आहे मी निधी देऊ शकतो. आत्ता सुद्धा द्यायला तयार आहे.” मा. जिल्हाधिकारी व जिल्ह्याचे पालकमंत्री महोदयांची निधी बाबतची तत्परता जगजाहीर असताना मुख्याधिकारी यांनी हा विषय स्वतः पुरताच मर्यादीत ठेवला कसा ? या सर्वांना विश्वासात घेऊन आरक्षित जागेच्या खरेदीचा प्रश्न का नाही सोडवला? शहर विकास आराखडा बांधताना प्रत्येक हजारी माणसामागे किती जागा आरक्षित ठेवायाची असते? आरक्षण कशाला असते याची काहीच माहिती मुख्याधिकारी यांना नाही का? असे अनेक प्रश्न मनसेने उपस्थित केले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने हा संपूर्ण प्रकार ज्या प्रकारे हाताळलां आहे ते पाहाता मनसे आक्रमक पणे शहरात सक्रिय झाली आहे हे मात्र नक्की. कारण याची प्रत मा. मुख्यमंत्री महोदय, मा. नगरविकास मंत्री महोदय, व मा. वनमंत्री महोदय यांना देखील रवाना करण्यात आल्या आहेत.यां प्रकारणा मध्ये जे जे दोषी आहेत आणि रत्नागिरी शहर विकास आराखड्याची जे कोणी वाट लावत आहेत त्या सर्वाना घरी पाठविल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही असे मनसे जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौन्दळकर यांनी कळविले आहे. या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौन्दळकर, उपजिल्हाध्यक्ष अरविंद मालाडकर,कामगार सेना जिल्हा चिटणीस महेंद्र गुळेकर, शहर अध्यक्ष बाबय भाटकर, मा. तालुकाध्यक्ष सचिन शिंदे, शहर सचिव प्रभात सुर्वे कार्यालय प्रमुख शैलेश मुकादम इत्यादी उपस्थित होते.
Discussion about this post