दिव्यांग महिला व पुरुष यांचा छळ कराल तर कायद्याच्या बेडीत अडकाल !आरोपींना थेट ६ महिने ते ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास !दिव्यांग व्यक्तीचा छळव शोषण रोखण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती लागू केली आहे. जिल्हास्तरावर उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना तक्रारींची नोंद घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या छळ, हिंसाचार किंवा शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना थेट सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.दिव्यांग व्यक्ती अनेकदा असुरक्षित स्थितीत असल्याने त्यांच्यावर अत्याचार आणि हिंसाचाराची शक्यता अधिक असते. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमानुसार, अशा छळ, हिंसाचार आणि शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी शासनाने उपाययोजना करण्याची तरतूद आहे. कलम ७ (१) (अ) नुसार शासनाने अशा घटनांची दखल घेऊन त्याविरोधात कायदेशीर उपाय उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणारा छळ, हिंसाचार आणि शोषण रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक वसंरक्षणात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या संदर्भातील संपूर्ण कार्यपद्धती दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी शासनाने घेतलेला हा कठोर आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय आता प्रभावी ठरणार असून, अशा कोणत्याही प्रकारच्या छळ, हिंसाचार किंवा शोषणाच्या प्रकरणांत आरोपींना ६ महिने ते ५ वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.ते १४३ (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १५२ ते १६२) नुसार त्वरित कार्यवाही केल्या जाईल.यांना कारवाईचे अधिकारउपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी काम पाहतील. प्रतिबंधक उपाययोजना सक्षम प्राधिकारी करतील.एकसमान कार्यपद्धती लागूराज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही एकसमान कार्यपद्धती लागू झाली आहे.इथे दाखल करा तक्रारपीडित दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे नातेवाईक, पोलिस किंवा कोणतीही स्वयंसेवी संस्था तक्रार दाखल करू शकते.तक्रार पोलिस ठाण्यात दाखल होताच ती तातडीने जिल्हा किंवा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जाईल.विशेष म्हणजे, दंडाधिकारी स्वतःहूनसुद्धा अशा घटनांची दखल घेऊन कारवाई करू शकतात

by

November 25, 2025

in Blog

0