सरकारी निधीची उधळपट्टी! नवेगावबांध वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळे 30 हजारांहून अधिक वृक्षांचा बळीगोंदिया :पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत वनविभागाच्या वतीने दरवर्षी साजरा करण्यात येणारा वन महोत्सव यंदा गोंदिया जिल्ह्यात वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. वन महोत्सव सप्ताहात मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीचे संगोपन न झाल्याने अवघ्या सहा महिन्यांतच ही संपूर्ण मोहीम अपयशी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.गोंदिया जिल्ह्यात 1 ते 7 जुलै 2025 या कालावधीत वन महोत्सव सप्ताह साजरा करण्यात आला होता. या अंतर्गत जिल्ह्याला 4 लाख 50 हजार वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. याच मोहिमेअंतर्गत अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यातील नवेगावबांध वन परिक्षेत्र कार्यालयाच्या वतीने बाराभाटी सहवन क्षेत्रातील चान्ना/बाक्टी मौजा गुढरी येथे 22 हजार वृक्षांची लागवड करण्यात आली. तसेच बिट चान्ना/बाक्टी कक्ष क्रमांक 719/710, इंजोरी येथील संरक्षित वन व मिश्र रोपवन क्षेत्रात ग्रीन क्रेडिट योजनेअंतर्गत इंजोरी, भागी व रीटी परिसरात 8 हजार 888 वृक्षांची लागवड करण्यात आली होती. अशा प्रकारे एकूण 30 हजार 888 वृक्षांची लागवड करण्यात आली होती.या वृक्षलागवडीत वड, पिंपळ, साग, आवळा, बेहडा, कडुनिंब, फणस, बांबू, जारुळ, हिरडा, अर्जुन, जांभूळ, आंबा, कुसूम, शिसम, बेल व चिंच आदी विविध प्रजातींचा समावेश होता. मात्र या रोपांचे योग्य प्रकारे संगोपन न केल्यामुळे बहुसंख्य रोपे पाण्याअभावी सुकून मृत्युमुखी पडत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.वृक्षांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जेवर आधारित दोन बोअरवेल बसविण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी एक बोअरवेल पूर्णतः बंद असून दुसऱ्या बोअरवेलमधील पाणी वृक्षांपर्यंत न पोहोचता थेट तलावात वाहून जात आहे. संरक्षणासाठी उभारण्यात आलेली जाळी लोखंडी खांब नीट न रोवल्यामुळे कोसळलेली असून संपूर्ण काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच ठिंबक सिंचनासाठी टाकण्यात आलेली पाइपलाइन अनेक ठिकाणी फुटलेली असून वापरण्यात आलेले पाइपही कमी दर्जाचे असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.वनविभागाच्या गंभीर दुर्लक्षामुळे हजारो वृक्ष नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून केवळ वृक्षारोपण करून त्यांचे संगोपन का करण्यात आले नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली शासनाच्या निधीचा गैरवापर तर झाला नाही ना, अशी शंका पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत.या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करावी तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.