राजुरा ( प्रतिनिधी – आकाश गेडाम):
आदिवासी टायगर सेना, राजुरा यांच्या वतीने आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठोस भूमिका घेऊन विषय मंजूर करून घ्यावेत, अशी मागणी देवरावदादा भोंगळे यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने विविध योजना व अनुदानामध्ये वाढ करून लाभार्थ्यांना अधिक निधी द्यावा, जेणेकरून राज्यातील लाखो आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावेल, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
- आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल (आवास) योजनेत सध्या दिला जाणारा १.५० लाख रुपयांचा निधी वाढवून किमान ५ लाख रुपये करावा.
- न्यूक्लियर बजेट (एनबी) अंतर्गत वैयक्तिक व सामूहिक योजनांतील निधीत वाढ करावी. सध्या ५० हजार रुपयांची अर्थसहाय्य योजना अपुरी ठरत असून त्यातून रोजगारनिर्मिती होत नसल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
- एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, जिल्हा उद्योग केंद्र व समाज कल्याण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास शबरी महामंडळाच्या योजनांमध्येही गरजू लाभार्थ्यांना अनुदान (सबसिडी) द्यावी.
- आदिवासी विकास महामंडळाच्या योजनांचा लक्षांक वाढवून अधिकाधिक गरजू व होतकरू आदिवासी बांधवांना लाभ मिळावा.
- शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये.
- आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती वेळेत वितरित करावी. सत्र संपण्यापूर्वी शिष्यवृत्ती मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या सर्व मागण्या मांडून आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्रातील इतर आमदारांनाही अशाच प्रकारचे निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
यावेळी विदर्भ अध्यक्ष संतोष कुळमेथे, विदर्भ युवा अध्यक्ष अभिलाष परचाके, विदर्भ प्रसिद्धी प्रमुख आकाश गेडाम, युवा जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र आत्राम, नगरसेवक भूपेश मेश्राम, विदर्भ सचिव विश्वेश्वर मडावी तसेच दशरथ कुळमेथे, भाऊजी किन्हाके, निखिल रांझीकर, शैलेश सिडाम, सुखदेव मडावी, राकेश कोडापे, सुभाष कुमरे, गणेश कोडापे, बाळकृष्ण किन्हाके, नट्टू खंडाते, सुशील मडावी, प्रमोद कुमरे आदी उपस्थित होते.
