खाजगी व्यक्ती च्या हस्तक्षेपाला आयुक्त भास्कर सानप यांचा पाठपुरावा आहे का?
पांडुरंग जगताप (धारूर प्रतिनिधी)
धारूर : तालुक्यातील तांदळवाडी येथील मागासवर्गीय मत्स्य व्यवसायिक सहकारी संस्थेच्या संचालकांना कोणतीही कल्पना किंवा पत्र व्यवहार न करता परस्पर बिगर मागासवर्गीय सभासदाची नियुक्ती करून जुन्या मूळ सभासदांना वगळल्याने याप्रकरणी आयुक्त श्री भास्कर सानप यांचे या प्रकरणाला सहकार्य तर नाही ना? अशी शंका संचालकांना येत आहे. त्यामुळे या संस्थेचे खोटे व बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या व्यक्ती विरोधात गुन्हा नोंद करण्याची मागणी संचालकांनी केली आहे.
धारूर तालुक्यातील तांदळवाडी येथील मागासवर्गीय मत्स्य व्यवसायिक सहकारी संस्था ही ई.स. १९८६ पासून सर्व नियमानुसार आपले व्यवहार व कार्य करीत आहे. मात्र केज येथील खाजगी व्यक्ती सदरील संस्थेचे बनावट कागदपत्रे तयार करून मूळ मागासवर्गीय सभासदांना पदावरून हटवण्यासाठी कार्यालयामध्ये बोगस ठराव व पत्रव्यवहार करत असतो मात्र, या बोगस व नकली पत्रव्यवहाराची कोणतीही शहानिशा न करता आयुक्त भास्कर सानप यांनी या मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्थेचे मूळ सभासद यांना डावलून त्या ठिकाणी बिगर मागासवर्गीय सभासदाची नियुक्ती करण्यासाठी मंजुरीही दिली आहे. सदरील बनावट व बोगस कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर हे कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार संबंधित कार्यालयाला असताना कुठलीही शहानिशा न करता सदरील बोगस कागदपत्राचे आधारे मूळ सभासदांना बेदखल करण्यात आले आहे. व त्या ठिकाणी आपल्या मर्जीतले बगर मागासवर्गीय सभासद नियुक्त केलेले आहेत.
मात्र, हे प्रकरण आयुक्त श्री भास्कर सानप यांना माहीत असतानाही व संस्थेच्या नियमाप्रमाणे पत्रव्यवहार व मूळ संचालकांचे कुठलेही ठराव किंवा कागदपत्रे नसताना सदरील व्यक्तीच्या प्रस्तावाला मंजूर देऊन या मागासवर्गीय सभासदावर अन्याय केलेला आहे. आयुक्त श्री भास्कर सानप हे सदरील संस्था मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत का? असा सवाल विशाल शिरसाट व सहकारी यांनी केला आहे. कारण ही एकमेव मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्था असून ही सदरील अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात खूपत असावी, म्हणूनच आयुक्त श्री सानप यांनी या खाजगी व्यक्तीच्या कागदपत्रांना मंजुरी देऊन ही मत्स्य व्यावसायिक संस्था मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
आणि म्हणूनच बोगस कागदपत्र तयार करणारे व त्या बोगस कागदपत्राची कुठलीही शहानिशा न करता त्यास मंजुरी देऊन मागासवर्गीय संस्था मोडीत काढणारे अधिकारी व संबंधित खाजगी व्यक्ती यांच्यावर ४२० व ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी संस्थेचे सचिव विशाल शिरसाट व इतर संचालकांनी केलेली आहे.
