आजऱ्यात ‘कमलकुंज’ प्रकरण तापले! पूर्णत्वाच्या दाखल्यावरून गंभीर आरोप; रहिवाशांचा उपोषणाचा इशारा

आजरा: प्रतिनिधी आजरा नगरपंचायत हद्दीतील आजरा-गारगोटी मार्गावर असलेल्या ‘कमलकुंज’ इमारतीच्या वाढीव बांधकामाचा वाद आता चांगलाच चिघळला आहे. इमारतीमधील नागरी सुविधा आणि सुरक्षिततेचे नियम धाब्यावर बसवून प्रशासनाने ‘पूर्णत्वाचा दाखला’ (Completion Certificate) कसा दिला, असा सवाल उपस्थित करत आजरा रहिवासी अन्याय निवारण समिती आणि सदनिकाधारकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी न झाल्यास कुटुंबासह उपोषणाला बसण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
​🎯नेमके प्रकरण काय?
​कमलकुंज आवारातील वाढीव ‘ए’ आणि ‘बी’ विंग इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे भासवून विकासकाने पूर्णत्वाचा दाखला मिळवला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या ठिकाणी अनेक मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्ण होऊनही विकासकाने वाढीव बांधकाम करताना नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
​रहिवाशांचे प्रशासनाला खडे सवाल
​अन्याय निवारण समितीने मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून खालील बाबींची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे:
​🎯पाणी व सांडपाणी: इमारतीस नियमित पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि सांडपाणी निचरा (ड्रेनेज) तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची योग्य व्यवस्था आहे का?
​अग्निशमन यंत्रणा: आपत्कालीन परिस्थितीत इमारतीभोवती अग्निशमन वाहन फिरू शकेल इतकी जागा उपलब्ध आहे का? तसेच फायर फायटिंग सिस्टम कार्यान्वित आहे का?
​🎯सुरक्षा व वीज: लिफ्टसाठी बॅटरी बॅकअप आहे का? सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत का?
​मूलभूत सुविधा: कमर्शियल आणि निवासी भागासाठी स्वतंत्र कॉमन टॉयलेट व बाथरूमची सोय करण्यात आली आहे का?
​सोसायटी स्थापना: सदनिकाधारकांची गृहनिर्माण संस्था (सोसायटी) स्थापन करण्याबाबत काय कार्यवाही झाली?
​”सुविधा पूर्ण नसतानाही जर दाखला दिला असेल, तर तो चुकीच्या माहितीच्या आधारे मिळवला असण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत हा दाखला तात्काळ रद्द करून विकासकावर कठोर कारवाई व्हावी.” > — अन्याय निवारण समिती व सदनिकाधारक
​✅१० दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’
​या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. प्रशासनाने यावर १० दिवसांच्या आत लेखी अहवाल सादर करावा; अन्यथा सर्व सदनिकाधारक आपल्या कुटुंबासह नगरपंचायत कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन करतील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर समितीच्या सदस्यांसह अनेक सदनिकाधारकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.