नितेश गट्टीवार चामोर्शी(गडचिरोली ): दि.६ मार्चशिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी एक नवीन अट घातली आहे. या अटीनुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटर परिसरातीलच शाळा निवडता येईल, अशी सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत लावण्यात आलेली १ किलोमीटर अंतराची अट ही ग्रामीण व दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याचा आरोप करत आजाद समाज पक्षाने तीव्र विरोध करत अट रद्द करण्याची मागणी शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. यावेळी निवेदन देताना पक्षाचे प्रदेश सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, प्रवक्ते प्रितेश अंबादे, गडचिरोली विधानसभा प्रभारी धनराज दामले, प्रो. नरेश मोहुर्ले, नितीन दुर्गमवार उपस्थित होते.ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये १ किलोमीटरच्या परिसरात कोणतीही शाळा उपलब्ध नाही. काही ठिकाणी शाळा तर 10 किलोमीटर अंतरावर आहेत. अशा परिस्थितीत 1 किमीची सक्तीची अट लावल्यास गरीब व गरजू पालकांची मुले आरटीईच्या प्रवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षणाचा मूलभूत हक्कच हिरावून घेण्याचा हा प्रकार असल्याचे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी म्हटले आहे.दुसऱ्या बाजूला विशेष म्हणजे शासनाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्या कडून ॲड. बोधी रामटेके व ॲड. दीपक चटप यांनी न्यायालयात महत्वपूर्ण युक्तिवाद केला.माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले. काही शाळांमध्ये तर साधे छप्परही नसल्याचे, तसेच अनेक ठिकाणी शिक्षक आणि मूलभूत सोयीसुविधांची कमतरता असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषद शाळांच्या व्यवस्थेत सुधारणा न करता विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाचा उपलब्ध असलेला पर्यायी मार्गही कसा बंद करता येईल, असा सवाल न्यायालयाने राज्य शासनासमोर उपस्थित केला.आरटीई अंतर्गत अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० मार्च असल्याने, ९ मार्च पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. हा निर्णय रद्द झाल्यास महाराष्ट्रातील वंचित घटकांतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
