रिसोड – प्रतिनिधी
रिसोड : राज्यात एकीकडे
शासन सौरऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देत ‘सोलर पॅनल लावा’ असा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करत आहे, तर दुसरीकडे महावितरण कडून सोलर धारकांची उघडपणे आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा गंभीर आरोप ग्राहकांकडून केला जात आहे. माहितीनुसार, सोलर पॅनलमधून निर्माण होणारी वीज महावितरणकडून अवघ्या ३ ते ४ रुपये प्रति बुनिट दराने घेतली जाते, मात्र तीच वीज ग्राहकांना १० ते १२ रुपये प्रति युनिट दराने विकली जाते. यामुळे ‘उत्पादन आमचं आणि नफा त्यांचा? असा संतप्त सवाल सोलर धारकांकडून उपस्थित होत आहे.
लाखो खर्च करूनही वाढीव
बिलांचा फटका
शासनाच्या सोलर योजनेबर विश्वास ठेवून अनेक नागरिकांनी ५ ते १५ लाख रुपये खर्च करून सोलर
सोलर लावा ग्हण्गाटेव आता लुटतायत ?
महावितरमधी वोज दर मुद!
माधिव प्या
3-4 कने मुसिंट
सोलर धारकांची आदिक पिळवणूक!
नाझीवा ध्यचं, मोटो अवीप विलारा
चरक्का कथा.
सिस्टीम बसवली, परंतु अपेक्षित आहेत. बचत तर दूरच, उलट दरमहा बाढीव वीजबिलांचा धक्का बसत आहे. विशेषतः व्यावसायिक ग्राहकांना या धोरणाचा सर्वाधिक फटका बसत असून ‘सोलर लावूनही बिल येतंय, मग फायदा काय?’ असा प्रश्न ते विचारत
महावितरण MREDCL
१०-१२ स्नेन युनिट्स
साप्तताते तातकाळ कारवाई करा!
तोटा सबसिडी असूनही ग्राहकांचा
शासनाकडून सबसिडी दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात बीज खरेदी-विक्रीतील तफावत ग्राहकांच्या खिशाला मोठा फटका देत आहे. नेट मीटरिंगच्या अटी,
दरातील फरक आणि धोरणातील अस्पष्टता यामुळे ग्राहक गोंधळलेले आहेत.
‘ही योजना की सापळा ?”
सोलर धारक आता उघडपणे म्हणू लागले आहेत की, ‘ही योजना खरंच फायदेशीर आहे की फक्त कंपन्यांचा नफा वाढवण्यासाठीचा सापळा ?’
शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा !
सोलर ऊर्जेला चालना देण्याचा सरकारचा उद्देश चांगला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ग्राहकांची फसवणूक होत असेल, तर याबर तात्काळ कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
ग्राहकांची मागणी स्पष्ट आहे सोलर बीजेचा खरेदी दर
विक्री दरात पारदर्शकता आणावी
नेट मीटरिंग नियम सोपे व न्याय्य करावेत
नावाखाली आर्थिक लूट’ अशीच ही योजना ओळखली जाईल! नाहीतर ‘हरित ऊर्जेच्या
