“नियम “मोडल्यास कडक कारवाईचा इशारा शासनाने दिला आहे”.
परभणी प्रतिनिधी :- रमेश मुलगीर
परभणी : अक्षयतृतीयेचा मुहूर्त अत्यंत शुभ मानला जात असला तरी या दिवशी हुंडा मागणीने बालविवाह होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने सतर्कता वाढविली आहे. ग्रामीण व शहरी भागात १९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या विवाह सोहळ्यांमध्ये बालविवाह होऊ नये, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कैलास त्र्यंबकराव तिडके यांनी केले आहे.
भारतीय कायद्यानुसार मुलाचे किमान वय २१ वर्षे आणि मुलीचे १८ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. यापेक्षा कमी वयात विवाह केल्यास तो बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ अंतर्गत बेकायदेशीर ठरतो. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक तर शहरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गावपातळीवर सरपंच, पोलीस पाटील आणि अंगणवाडी सेविका यांनी विवाहपूर्व वधू-वरांचे वय तपासून खात्री करावी, असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. बालविवाह लावणे हा दखलपात्र गुन्हा असून केवळ पालकच नव्हे तर विवाह सोहळ्यात सहभागी होणारे वराडी, भटजी, बँडवाले, मंगल कार्यालय चालक तसेच विवाहात मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाऊ शकते.
अधिनियम २००६ अंतर्गत दोषी आढळल्यास दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. गावात किंवा परिसरात बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास तात्काळ चाइल्ड हेल्पलाईन १०९८ किंवा पोलीस विभागाच्या ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर कळवावी. माहिती देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असे प्रशासनाने सांगितले आहे.
जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून, संशयास्पद विवाहांची माहिती तत्काळ देऊन नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
