अक्राणी प्रतिनिधी: अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदुरबार संघटनेकडून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.मागणीचे निवेदन तहसीलदार शहादा यांना देण्यात आले आहे.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पप्पू अवाया, जगदीश डुडवे सह १० कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात नेमलेल्या न्या. बदर समितीचा अहवाल घोषित न करताच त्यावर हरकती व सूचना राज्य सरकारने मागविल्या आहेत. सूचना व हरकतीही सुट्या व भीमजयंती काळातील पाच दिवसांत सादर करायच्या आहेत. सरकारची ही कृती अन्याय व जाती-जातींत भांडणे लावणारी आहे. त्यामुळे सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करणारे फलक व होर्डिंग्ज भीमजयंतीच्या मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या चित्ररथावर, उभारण्यात येणाऱ्या स्वागत मंचावर लावावेत, असे आवाहन रविवारी झालेल्या आंबेडकरी अनुयायांच्या बैठकीतून करण्यात आले.
एससी प्रवर्गातील आरक्षण समितीच्या अहवालावर आक्षेप व हरकती नोंदविण्यासाठी राज्य सरकारने दि. ११ ते १५ एप्रिल असा कालावधी जाहीर केला. यामुळे आंबेडकरी अनुयायी व आरक्षणभोगी समाजात संतापाची लाट आहे.एका आरक्षण घेणाऱ्या जातींत सरकारला फूट पाडण्याची भूमिका दिसून येते.
उपवर्गीकरणा आडून सरकार आरक्षणच नष्ट करण्याची चाल खेळत आहे. या उपवर्गीकरणामुळे ५९ मधील कोणत्याही जातीचा फायदा होणार नाही; उलट एससी प्रवर्गाची शक्ती विभाजित होऊन आरक्षण लढा कमकुवत होईल, म्हणून अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून मुख्यमंत्री यांच्या कडे करण्यात आली आहे.
