अहेरी | प्रतिनिधी
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित समस्या, शासन धोरणे आणि आगामी आंदोलनाच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी विजुक्टा गडचिरोली जिल्हा शाखेच्या वतीने ऑनलाईन सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेला सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष व जिल्हा सचिव यांनी केले आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी राज्यात १०+२+३ शिक्षण प्रणाली राबविण्यात आली. मात्र, काळानुसार शिक्षण व्यवस्थेत अनेक बदल झाले. विशेषतः २००० नंतर “शिक्षण सेवक” संकल्पना आणि विनाअनुदानित शिक्षण पद्धतीमुळे शिक्षकांवर मोठा अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
“२५ वर्षे सेवा करूनही पूर्ण अनुदान नाही”
विनाअनुदानित शाळांमध्ये अनेक शिक्षकांनी २५ वर्षांहून अधिक काळ सेवा दिली, तरी आजपर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळाले नाही, अशी खंत संघटनेने व्यक्त केली. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींना अल्पकाळात विविध सुविधा आणि पेन्शन मिळते, मात्र शिक्षकांच्या झोळीत मात्र निराशाच पडते, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.
शासनाच्या धोरणांवर टीका
२०१२ ते २०२६ या काळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक “तुघलकी” शासन निर्णय लागू झाल्याचा आरोप करत संघटनेने ऑनलाईन संचमान्यता प्रणालीसह विविध अटींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. पूर्वी ऑफलाईन पद्धतीने सोपी संचमान्यता दिली जात होती, मात्र आता शिक्षण क्षेत्रावर जाचक अटी लादल्या जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी
विजुक्टा केंद्रीय संघटना आणि जिल्हा संघटनांच्या विचारमंथनातून पुढील आंदोलनाची रणनीती आखण्यात येणार असून, राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
“जय विजुक्टा, संघटित संघटना” असा संदेश देत शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने सभेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
