८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना होऊन सहा महिने उलटले, मात्र अद्याप पगारवाढीबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र, आयोग एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे.
लवकरच सरकारीकर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगार आणि निवृत्तीवेतनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती, तर तो जानेवारी २०२६ पासून अंमलात येईल अशी अपेक्षा आहे.
आणखी किती वेळ लागणार?
आयोगाची टीम सध्या तळागाळातील विविध संघटनांसोबत बैठका घेत आहे. कर्मचारी संघटनांकडून अभिप्राय गोळा करण्यासाठी ही टीम १८-१९ मे रोजी हैदराबादला आणि १-४ जून दरम्यान श्रीनगरला भेट देणार आहे. दरम्यान, आयोगाने कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांना त्यांच्या मागण्या व सूचना सादर करण्यासाठी असलेली मुदत ३० एप्रिल २०२६ वरून वाढवून ३१ मे २०२६ पर्यंत केली आहे.
केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. त्यानुसार, आयोगाला आपला अहवाल मे २०२७ पर्यंत केंद्रीय सरकारकडे सादर करणे आवश्यक आहे.३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या या समितीने आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी दिलेल्या १८ महिन्यांच्या कालावधीपैकी आता साधारणपणे एक तृतीयांश कालावधी पूर्ण केला आहे. याचा अर्थ असा की, ८ व्या वेतन आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होण्यास आता केवळ १२ महिने बाकी आहेत.
उर्वरित १२ महिन्यांत काय घडणार?
कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारकांकडून ऑनलाइन सूचना स्वीकारण्याची मुदत आयोगाने ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. जून ते डिसेंबर या कालावधीत, रेल्वे, संरक्षण आणि इतर केंद्रीय सरकारी विभागांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधण्यासाठी आयोग विविध राज्यांचा दौरा करेल. जानेवारी २०२७ ते मे २०२७ या कालावधीत, प्राप्त झालेल्या सूचनांचे मूल्यमापन करून आणि सरकारच्या महसुली स्थितीचा आढावा घेऊन, पगार, निवृत्तीवेतन आणि ‘फिटमेंट फॅक्टर’ बाबतचा अंतिम मसुदा तयार केला जाईल.
