परभणी / प्रतिनिधी :
परभणी जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांची कामे एकाच छताखाली व्हावीत या उद्देशाने उभारण्यात आलेली जिल्हा परिषदेची भव्य चार मजली इमारत सध्या विविध असुविधांमुळे नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. “मिनी मंत्रालय” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या इमारतीत मूलभूत सुविधांचाच अभाव असल्याने नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
परभणी, पूर्णा, पालम, गंगाखेड, सोनपेठ, पाथरी, मानवत, सेलू आणि जिंतूर तालुक्यांतील महसूल, शिक्षण, कृषी, समाजकल्याण, पंचायत राज व ग्रामीण विकास विभागांची कामे सुलभ व्हावीत यासाठी शासनाने मोठा निधी खर्च करून ही अद्ययावत इमारत उभारली. मात्र, आज हीच इमारत असुविधांचे केंद्र बनल्याची चर्चा सुरू आहे.
नागरिकांनी मांडलेल्या प्रमुख समस्या
- इमारतीतील चार अत्याधुनिक लिफ्ट बंद अवस्थेत असल्याने नागरिक, कर्मचारी आणि दिव्यांगांना जिन्याचा वापर करावा लागत आहे.
- विविध विभागांमध्ये कागदपत्रे व साहित्य अस्ताव्यस्त पडलेले असल्याचे दिसून येत आहे.
- नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची किंवा फ्रिजरची सुविधा उपलब्ध नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
- बाहेरगावाहून येणाऱ्या नागरिकांसाठी बैठक व्यवस्था नसल्याने तासन्तास उभे राहावे लागत आहे.
- स्वच्छतागृहातील पाईपलाईन गळती अवस्थेत असून स्वच्छतेचा अभाव जाणवत आहे.
- महत्त्वाच्या फायली आणि कागदपत्रे जिन्याजवळ व पायऱ्यांवर पडून असल्याचे चित्र दिसत आहे.
- अनेक विभागांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर उपस्थित नसल्याने नागरिकांची कामे रखडत आहेत.
- बैठकींच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांची कामे लांबणीवर टाकली जात असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा उपलब्ध व्हाव्यात या हेतूने उभारलेले “मिनी मंत्रालय” आज समस्यांच्या विळख्यात अडकल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समस्यांकडे तातडीने लक्ष देऊन आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
