उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी
गेवराई | प्रतिनिधी :
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या वर्धा येथील आश्रमातील ‘गोरस भंडार’ संस्थेवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) छापा टाकून तब्बल २५ लाख ८६ हजार १६८ रुपयांचा कथित भेसळयुक्त साठा जप्त केला होता. तसेच संबंधित भंडाराला सील करण्यात आले होते. या कारवाईविरोधात भंडाराच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान, कोणतीही पूर्वसूचना अथवा नोटीस न देता थेट कारवाई कशी करण्यात आली? असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला फटकारले. मात्र, या निर्णयानंतर सामान्य नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
“भेसळ करणाऱ्यांना आधी नोटीस देऊन मग कारवाई करायची का? चोर पकडायलाही नोटीस द्यावी लागते का?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्रात भेसळीविरोधात प्रभावी काम करणाऱ्या विभागांमध्ये FDA अग्रस्थानी असून, अशा कारवायांना खीळ बसू नये, अशी भावना सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्धा येथील ‘गोरस भंडार’ या संस्थेवर २१ मे रोजी FDA ने छापा टाकला होता. तपासणीदरम्यान अत्यंत अस्वच्छ वातावरणात दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन आणि साठवणूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच दूध, तूप, ताक आणि खवा यामध्ये कथित भेसळ होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. यानंतर मोठ्या प्रमाणावर माल जप्त करून उत्पादन केंद्र सील करण्यात आले.
दरम्यान, या कारवाईमुळे सुमारे ८०० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. या कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. न्यायालयाने त्याची दखल घेत प्रशासनाला प्रश्न विचारले.
मात्र, दुसरीकडे सामान्य नागरिकांचे म्हणणे असे आहे की, “८०० कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न महत्त्वाचा असला, तरी हजारो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.” भेसळयुक्त अन्नपदार्थांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे अशा कारखान्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
FDA ने केलेली कारवाई ही जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्यच होती, असे अनेकांचे म्हणणे असून, राज्यभरात सुरू असलेल्या भेसळ प्रकरणांवर कठोर पावले उचलण्याची मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.
