सारथी महाराष्ट्राचा
यावल | प्रतिनिधी
ग्रामीण व आदिवासी भागातील बेरोजगार तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या अनुदान योजनेचा लाभ अद्याप अनेक पात्र लाभार्थ्यांना मिळालेला नाही. दुसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांची यादी मंजूर होऊन सर्व कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असतानाही अनुदान वितरण रखडल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या योजनेंतर्गत अनेक युवक, महिला तसेच गरजू कुटुंबांनी लघुउद्योग व स्वयंरोजगाराचे नियोजन केले होते. शिवणकाम केंद्र, किराणा दुकान, पशुपालन, शेतीपूरक व्यवसाय तसेच इतर लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आवश्यक तयारीही केली होती. मात्र, अनुदानाची रक्कम वेळेत खात्यात जमा न झाल्याने अनेकांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले असून अपेक्षित व्यवसाय सुरू करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
लाभार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या सूचनांनुसार त्यांनी वेळेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. बँक खात्यांची पडताळणी, आवश्यक कागदपत्रे व व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करूनही प्रत्यक्ष निधी जमा होत नसल्याने संभ्रम वाढला आहे. यासंदर्भात संबंधित विभागाकडून स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याची तक्रारही काही लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करावे, अशी मागणी लाभार्थी वर्गातून होत आहे. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ वेळेत मिळाल्यास ग्रामीण व आदिवासी भागातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळून रोजगारनिर्मितीस चालना मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
