आजरा | प्रतिनिधी
आजरा तालुक्यात पाणी, रस्ते, कचरा, गटारी आणि दिवाबत्ती यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना सातत्याने संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. नगरपंचायत स्थापन झाल्यानंतर सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा होती, मात्र नागरिकांच्या समस्या अधिकच वाढल्याची भावना आजरेकरांमधून व्यक्त होत आहे.
जमिनी गेल्या, पण पाण्याचा लाभ नाही
आजरा परिसरातील पाणी प्रकल्पांसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी आणि राहती घरे गमावली. धरणग्रस्तांनी मोठा त्याग करूनही त्यांना अद्याप नुकसानभरपाई आणि पर्यायी जमिनींसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. ज्यांनी त्याग केला त्यांनाच पाण्याचा लाभ मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
संकेश्वर-बांदा महामार्गामुळे वाढल्या समस्या
संकेश्वर-बांदा महामार्ग गेल्या काही वर्षांपासून वादाचा विषय ठरला आहे. भूसंपादनाचा मोबदला, लेंड ओहळ पुलाचा प्रश्न आणि पाण्याच्या निचऱ्याच्या समस्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यातच टोलवसुलीमुळे स्थानिक रिक्षाचालक, टेम्पो चालक आणि वडाप व्यावसायिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. अगदी जवळच्या प्रवासासाठीही टोल भरावा लागत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
शक्तीपीठ महामार्गामुळे शेती आणि कारखान्यावर संकट
प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गामुळे हरपवडे, वेळवट्टी, मसोली, पोळगाव, खानापूरसह १३ गावांतील सुमारे ६१६ हेक्टर सुपीक जमीन बाधित होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या भागातून आजरा साखर कारखान्याला मोठ्या प्रमाणात ऊस पुरवठा होतो. महामार्गामुळे ऊस उत्पादन घटल्यास कारखाना संकटात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
“या महामार्गामुळे आजरेकरांना कोणताही फायदा होणार नाही. उलट शेती, पर्यावरण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल,” असा इशारा शक्तीपीठ संघर्ष समितीकडून देण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधींवर नागरिकांची नाराजी
तालुक्यातील गंभीर प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. निवडणुकीपुरते मर्यादित न राहता पाणी, रस्ते, टोल आणि शेतीच्या प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.
