शहादा, दि. 21 (का.प्र.) :
राज्यातील सेवाजेष्ठ टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांनी पदोन्नती प्रक्रियेतील कथित अन्यायाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, “सिनियारिटी कम मेरीट” (सेवाजेष्ठता व गुणवत्ता) या तत्त्वानुसारच पदोन्नती प्रक्रिया राबवावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण सिनिअर शिक्षक कृती समितीने शासनाला दिला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेत सेवाजेष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अस्तित्वात नसलेल्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या कथित शासन निर्णयाचा आधार घेत पदोन्नती प्रक्रिया राबवली जात असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करून प्रशासन मनमानी करत असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला.
समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एसएलपी (SLP) प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत संपूर्ण पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येण्यापूर्वीच घाईघाईने पदोन्नती प्रक्रिया राबविणे म्हणजे सेवाजेष्ठ शिक्षकांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न आहे,” असे समितीने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, डीपीसी बैठकीच्या तारखेला जे शिक्षक टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण असतील त्यांना पदोन्नतीस पात्र मानणे आवश्यक असताना, कृत्रिम कटऑफ तारीख लावून पात्र शिक्षकांना डावलले जात असल्याचा दावा समितीने केला आहे. “०१/०९/२०२५ ही तारीख कोणत्या शासन निर्णयात नमूद आहे?” असा सवालही समितीने उपस्थित केला.
विशेष म्हणजे अनेक सेवाजेष्ठ शिक्षकांनी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान राखत टीईटी/सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. मात्र आता त्यांनाच पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “ज्येष्ठ शिक्षकांना डावलून कनिष्ठांना पदोन्नती देण्याचा घाट घातला जात असेल, तर तो सहन केला जाणार नाही,” असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.
१ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नती समितीच्या बैठका सप्टेंबरपूर्वी होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाच्या विलंबामुळे सेवाजेष्ठ शिक्षकांचे नुकसान होत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. तसेच या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी २०१९ ते २०२५ अखेरपर्यंत का झाली नाही? आणि आत्ताच नव्याने हा नियम लागू करण्याची गरज काय भासली? असा प्रश्न उपस्थित करत, सध्याच्या डीपीसी बैठकीच्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपर्यंत पात्र ठरलेल्या शिक्षकांचा विचार करणेच न्याय्य ठरेल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा सेवा प्रवेश नियम १९६७ मधील नियम ६(४) चा दाखला देत “सिनियारिटी कम मेरीट” हेच पदोन्नतीचे वैध तत्त्व असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या मागणीसाठी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री जयकुमार गोरे आणि मंत्री दादासाहेब भुसे यांची भेट घेतली. दोन्ही मंत्र्यांनी या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे समितीने सांगितले. तसेच या विषयावर पुढील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी २३ मे रोजी पुणे येथे शिक्षण संचालकांची भेट घेतली जाणार आहे.
या संदर्भात नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भानुदास रोकडे यांना जिल्ह्यातील सेवाजेष्ठ टीईटी पात्र शिक्षक महेंद्र बैसाणे, सुनील चव्हाण, संतोष कुवर, गोकुळदास बेडसे, दिलीप ईशी, प्रवीण पाटील, सुनील बोरसे आदींनी निवेदन दिले.
राज्यातील हजारो सेवाजेष्ठ शिक्षकांच्या न्यायाच्या लढ्याला आता निर्णायक वळण लागण्याची चिन्हे दिसत असून, शासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट न केल्यास हा प्रश्न आगामी काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
