ओबीसींचे अधिकार निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र नोंद आवश्यक – डॉ. नामदेवराव कोकोडे
ब्रम्हपुरी | तालुका प्रतिनिधी
संविधानातील कलम 340 नुसार ओबीसी समाजाचे संवैधानिक अधिकार आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशी प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असणे आवश्यक असल्याचे मत माजी प्राचार्य डॉ. नामदेवराव कोकोडे यांनी व्यक्त केले. ते सकल ओबीसी महामोर्चा, ब्रम्हपुरी यांच्या वतीने आयोजित सभेत बोलत होते.
स्वागत मंगल कार्यालय, ब्रम्हपुरी येथे विविध ओबीसी समाजातील मान्यवरांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत २०२६-२७ जनगणनेतील प्रश्नावलीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याचा आरोप
सभेत उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले की, जानेवारी २०२६ च्या राजपत्रानुसार सुरू झालेल्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात कुटुंब प्रमुखाच्या प्रवर्गासाठी केवळ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) असे पर्याय देण्यात आले आहेत. ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याने ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र डेटा संकलित होणार नाही, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
यामुळे भविष्यात शासकीय योजना, आरक्षण व विविध सवलतींपासून ओबीसी समाज वंचित राहू शकतो, असा दावा उपस्थितांनी केला.
सभेत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय
बैठकीत पुढील मुद्द्यांवर जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला :
- जनगणनेत ओबीसी कॉलम समाविष्ट करण्यासाठी वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून जनजागृती करणे
- सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचार मोहीम राबविणे
- गावागावात पत्रके वाटप करणे
- ग्रामपंचायतींनी जनगणनेत ओबीसी कॉलम नसल्यास बहिष्काराचा ठराव मंजूर करावा, यासाठी सरपंच व सदस्यांना विनंती करणे
मान्यवरांची उपस्थिती
या सभेला माजी प्राचार्य डॉ. देविदास जगनाडे, नगरसेवक पुष्पाकर बांगरे, विजय शास्त्रकार, डॉ. रवींद्र विखार, दिलीप मानापुरे, विलास दाणे, गजानन रणदिवे, नगरसेवक जगदीश पिलारे, नगरसेवक सचिन राऊत यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
