नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
वैवाहिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये पत्नीच्या नातेवाईकांवर कोणताही ठोस पुरावा नसताना सरसकट गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत संतुलित तपासाची गरज अधोरेखित केली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केवळ तक्रारीत नाव समाविष्ट असल्यामुळे पत्नीचे आई-वडील, भाऊ, बहिण किंवा इतर नातेवाईकांवर थेट फौजदारी कारवाई करणे योग्य नाही. प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका, त्यांच्याविरोधातील पुरावे तसेच घटनेतील प्रत्यक्ष सहभाग यांची स्वतंत्र आणि सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की, कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा संपूर्ण कुटुंबालाच आरोपी करण्यात येते. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे निरपराध व्यक्तींना मानसिक, सामाजिक आणि कायदेशीर त्रास सहन करावा लागू शकतो.
न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाला अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये पुरेशी चौकशी आणि तथ्यांची पडताळणी करूनच पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिलांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेणे आवश्यक असले, तरी कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सदर निर्णयामुळे वैवाहिक वादांमध्ये विनाकारण अडकवण्यात येणाऱ्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. तसेच निष्पक्ष तपास आणि संतुलित न्यायप्रक्रियेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया कायदेविषयक तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
