आजच्या प्रगत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात सरकारी कामे अत्यंत जलद गतीने होतील, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. प्रशासन देखील सर्व सेवा ऑनलाईन झाल्याचा दावा नेहमीच करत असते. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारी कार्यालयांमधील कारभार किती संथ आणि लालफितीचा आहे, याचा एक अत्यंत मनस्ताप देणारा अनुभव एका सर्वसामान्य नागरिकाला नुकताच आला आहे. सांगली येथील एका पालकाने आपल्या मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रातील केवळ एका इंग्रजी अक्षराची किरकोळ चूक सुधारण्यासाठी तब्बल ३७० किलोमीटरचा प्रवास करत थेट कल्याण शहर गाठले. परंतु, तिथे पोहोचल्यावर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांना या साध्या दुरुस्तीसाठी तब्बल १५ दिवस थांबावे लागेल, असे धक्कादायक उत्तर दिले. या अजब कारभारामुळे आता मुलाच्या महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सविस्तर घटनेनुसार, मूळचे सांगली येथे वास्तव्यास असणारे नागरिक प्रदीप वाणी यांच्या मुलाच्या जन्म दाखल्यामध्ये आडनावाच्या इंग्रजी स्पेलिंगमध्ये एक छोटीशी त्रुटी राहिली होती. कागदपत्रांवर इंग्रजीमध्ये आडनाव ‘Wani’ असे असणे आवश्यक असताना, त्याठिकाणी चुकून ‘Vani’ असे छापून आले होते. ‘V’ आणि ‘W’ या एका चुकीमुळे भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, म्हणून त्यांनी तातडीने कल्याण गाठले. अवघ्या एका अक्षराची दुरुस्ती असल्याने हे काम काही तासांत होईल, अशी त्यांची भाबडी अपेक्षा होती. मात्र, महापालिकेच्या संबंधित विभागाने हे काम पूर्ण करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा प्रदीर्घ कालावधी लागेल, असे स्पष्ट केले.
या संतापजनक आणि वेळकाढू प्रकारानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या राजकीय पक्षाचे केडीएमसी गटनेते उमेश बोरगावकर यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. संपूर्ण देशातील पहिली ई-गव्हर्नन्स महापालिका म्हणून ओळख सांगणाऱ्या या प्रशासनात जर एका साध्या अक्षराच्या दुरुस्तीसाठी दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ लागत असेल, तर महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते, अशी सडकून टीका त्यांनी केली आहे. वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत त्यांनी थेट महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याशी संपर्क साधून नागरिकांची ही मोठी गैरसोय तात्काळ थांबवण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
दरम्यान, प्रशासकीय प्रक्रियेला इतका मोठा उशीर लागण्यामागे एक वेगळेच कारण समोर येत आहे. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी केडीएमसी आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेतली होती. या विशेष भेटीदरम्यान त्यांनी महापालिकेतून मोठ्या प्रमाणावर आणि जवळपास दोन हजार संशयास्पद तसेच बोगस जन्म प्रमाणपत्रे बेकायदेशीररीत्या जारी झाल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी लावून धरली होती.
या मोठ्या आरोपानंतर सावध झालेल्या महापालिका प्रशासनाने जन्म दाखल्यांच्या वाटपाबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या अतिसावधगिरीचा आणि संशयी वृत्तीचा नाहक त्रास आता खऱ्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, केवळ सोमवारी एकाच दिवशी तब्बल १५ ते २० त्रस्त नागरिकांना अशाच प्रकारच्या छोट्या दुरुस्तीसाठी कार्यालयात दिवसभर खेटे मारावे लागल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळाले.
पत्रकाराचे मत:
कोणत्याही प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यकच आहे, परंतु त्या प्रक्रियेत कागदपत्रांमधील छोट्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी आलेल्या सामान्य नागरिकांना नाहक वेठीस धरणे प्रशासनाला शोभत नाही. प्रशासनाने अशा कामांसाठी स्वतंत्र आणि वेगवान यंत्रणा उभी करावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान टळेल आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कायम राहील.
