वर्धा | प्रतिनिधी
जय विनायक बिल्डक्रॉप लिमिटेड आणि जेएसव्ही डेव्हलपर्स इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून फसवणूक झालेल्या ६३० गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने संबंधित कंपन्यांच्या तब्बल २२ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांची अडकलेली रक्कम परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २७ डिसेंबर २०११ ते ३ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत जय विनायक बिल्डक्रॉप लिमिटेड आणि जेएसव्ही डेव्हलपर्स इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांनी ११.५० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घाडगे), आष्टी, आर्वी तसेच नागपूर जिल्ह्यातील काटोल परिसरातील नागरिकांकडून आरडी, फिक्स डिपॉझिट आणि विविध गुंतवणूक योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणात ठेवी स्वीकारल्या होत्या.
गुंतवणुकीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतरही कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांची सुमारे २ कोटी ५ लाख २८ हजार ३४० रुपये रक्कम परत केली नाही. त्यानंतर कंपनीची कार्यालये बंद करून ठेवीदारांची फसवणूक व अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला.
या प्रकरणी आरोपी विजयालक्ष्मी जगमोहन कठेत, अमीत कोनदेव चौधरी, प्रमोद कुकडे, देवेंद्र नागपूरे, दिनेश हेमराज टेंभरे आणि त्यांच्या इतर साथीदारांविरुद्ध कारंजा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २५७/२०१९ अन्वये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२० (ब), एमपीआयडी कायद्यातील कलम ३ व ४ तसेच अनियमित ठेव योजना प्रतिबंध अधिनियमातील कलम २१, २२, २३ व २५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फसवणूकग्रस्त ६३० गुंतवणूकदारांना न्याय मिळावा यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखा, वर्धा यांनी आरोपी कंपन्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा प्रस्ताव एमपीआयडी कायद्यानुसार शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने २५ मे २०२६ रोजी राजपत्र अधिसूचना जारी करून संबंधित कंपन्यांच्या सुमारे २२ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
तसेच या प्रकरणात सक्षम अधिकारी म्हणून आर्वी उपविभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांची अडकलेली रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अपर पोलीस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे आणि आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक पुंडलिक भटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या या महत्त्वपूर्ण कारवाईमुळे फसवणूकग्रस्त गुंतवणूकदारांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली असून, ठेवी परत मिळविण्याबाबत आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
