वर्धा | प्रतिनिधी
सयोग बिल्डर्स अँड रिअल इस्टेट प्रा. लि. कंपनीमध्ये गुंतवणूक करून फसवणूक झालेल्या ४१७ गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने कंपनीच्या ५२ लाख ७३ हजार २२२ रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिनांक २१ मार्च २०११ ते ३ जानेवारी २०१७ या कालावधीत नांदेड येथील सयोग बिल्डर्स अँड रिअल इस्टेट प्रा. लि. या कंपनीने आरडी, फिक्स डिपॉझिट तसेच विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये १२ टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून वर्धा जिल्ह्यातील नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात ठेवी स्वीकारल्या होत्या.
मुदत पूर्ण झाल्यानंतरही कंपनीने गुंतवणूकदारांची तब्बल ५६ लाख ५५ हजार ५४४ रुपये रक्कम परत केली नाही. त्यानंतर कंपनीचे कार्यालय बंद करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक व अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला.
या प्रकरणी वर्धा शहर पोलीस ठाण्यात आरोपी सुरेंद्रप्रसाद शंकर विश्वकर्मा, हेमलता सुरेंद्रप्रसाद विश्वकर्मा, सुनील निवृत्ती जाधव आणि सोपान नामदेव खंडारे यांच्याविरुद्ध गुन्हा क्रमांक १८/२०१७ अंतर्गत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ५०४, ५०६, १२० (ब) तसेच एमपीआयडी कायद्यातील कलम ३, ४ आणि ८ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फसवणूक झालेल्या ४१७ गुंतवणूकदारांना न्याय मिळावा यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखा, वर्धा यांनी आरोपी कंपनीच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा प्रस्ताव एमपीआयडी कायद्यानुसार शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने १२ मे २०२६ रोजी राजपत्र अधिसूचना जारी करून कंपनीच्या ५२.७३ लाख रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
तसेच या प्रकरणात सक्षम अधिकारी म्हणून वर्धा येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांची अडकलेली रक्कम परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अपर पोलीस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे आणि आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक पुंडलिक भटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या या कारवाईचे फसवणूकग्रस्त गुंतवणूकदारांकडून स्वागत करण्यात येत असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
