चाळीस हजारांहून अधिक शिक्षणसेवकांची शासनाकडे ई-मेलद्वारे व्यथा
सोलापूर | प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षणसेवकांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या सेवाकालात वैद्यकीय सुविधा, आरोग्य विमा, अपघाती विमा संरक्षण तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी राज्यातील चाळीस हजारांहून अधिक शिक्षणसेवकांच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून शिक्षणसेवकांच्या विविध समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी साधारणतः दोन वर्षांचा असतो. या कालावधीत त्यांना नियमित वेतन, वैद्यकीय सुविधा, आरोग्य विमा आणि इतर शासकीय लाभ मिळतात. मात्र शिक्षणसेवकांना तीन वर्षे केवळ मानधनावर सेवा बजावावी लागते. या कालावधीत त्यांना कोणत्याही प्रकारचे वैद्यकीय संरक्षण, आरोग्य विमा किंवा सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्यात नाराजी व्यक्त होत आहे.
शिक्षणसेवक केवळ अध्यापनाचे काम करत नसून शिक्षकांची कमतरता असलेल्या शाळांमध्ये प्रशासकीय जबाबदाऱ्या, मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, निवडणूक कामे, बीएलओची जबाबदारी, जनगणना, सर्वेक्षणे तसेच शासनाकडून सोपविण्यात येणारी विविध अशैक्षणिक कामेही पार पाडत आहेत. नियमित शिक्षकांप्रमाणे सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळूनही त्यांना समान सुविधा मिळत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सन २०२४ मधील शिक्षक भरतीनंतर राज्यातील अनेक शिक्षणसेवकांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान, विमा संरक्षण किंवा आर्थिक मदत मिळत नसल्याने कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढवत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शिक्षणसेवकांनी शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :
- शिक्षणसेवक कालावधीत आरोग्य सेवा, वैद्यकीय परतावा, आरोग्य विमा व अपघाती विमा संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे.
- सेवेत असताना मृत्यू किंवा अपघात झाल्यास कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान व आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी.
- शिक्षणसेवकांच्या कुटुंबीयांसाठी अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीची सुविधा लागू करावी.
- भविष्यात शिक्षणसेवकांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
स्पर्धा परीक्षा तथा पवित्र पोर्टल (शिक्षक) कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर यांनी सांगितले की, “राज्यातील शिक्षणसेवक शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धीसह शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रामाणिकपणे कार्यरत आहेत. त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक सुरक्षिततेचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय सुविधा, विमा संरक्षण, अनुकंपा तत्त्वाचा लाभ आणि मानधनवाढ या मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात.”
राज्यातील हजारो शिक्षणसेवक आता शासनाच्या सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असून त्यांच्या सुरक्षित भविष्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर योग्य पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
